वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

वक्तव्य

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको समाचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीको यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि उनलाई नेपालमा स्वागत गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मानका विरुद्धको कुरा हुनेछ । 
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि नेपालको संविधानको निर्माणको बेलामा त्यसको निर्माण र जारी हुन नदिन मोदी सरकारले धेरै नै दवाव दिएको थियो । संविधानलाई खारेज गराउन वा त्यसमा राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू गराउन उनले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका थिए । नेपालमा तराईमा आफ्ना मुट्ठीभर पृथकतावादीहरूलाई उक्साएर तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन वा राष्ट्रिय विखण्डनका लागि उक्साउने काम गरेका थिए । नेपालको संविधानका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय अभियान नै चलाएका थिए । नेपालाई पूरै नै आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि भारतीय शासक वर्गहरूले चीनसितको सम्बन्ध विस्तारका सबै प्रयत्नहरूलाई रोक्नका लागि पूरै प्रयत्न गर्दै आएको छ । नेपालको अन्य देशहरूसितको व्यापारलाई नियन्त्रित गर्न र नेपालमा आफ्नो एकलौटी बजार कायम गर्न त्यसले अहिलेसम्म पारवहन सन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छैन ।
मोदी सरकारकामाथि उल्लेखित जुन नीतिहरूको चर्चा गरिएको छ, ती सबै भारतीय विस्तारवादले लगातार नेपाल प्रति अपनाउँदै आएको विस्तारवादी नीतिहरूको नै निरन्तरता हो । त्यो बाहेक आफ्नो कट्टर हिन्दूवादी चरित्रका कारणले मोदी सरकारले नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनका लागि कैयौँ प्रकारका षडयन्त्रहरू गर्दै आएको छ । उनीहरूले राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाका लागि राजावादीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने काम गरिरहेका छन् । ती उद्देश्यहरू पूरा गर्न नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूलाई विभिन्न प्रलोभनहरू दिएर किन्ने वा दवाव दिने समेत काम गरिरहेका छन् । ती सबै नीतिहरूका पक्षमा वर्तमान सरकारलाई बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ । वर्तमान नेपाल भ्रमणको उद्देश्य त्यस प्रकारको उद्देश्यद्वारा निर्देशित भएको कुरालाई बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।
माथिका केही उदाहरणहरूबाट प्रष्ट हुन्छ कि मोदी कुनै पनि अवस्थामा नेपालका मित्र होइनन्, त्यसकारण उनको स्वागत गर्नु,माथि भनिए झै, नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मानका विरुद्ध हुनेछ । त्यसैले हामीले उनको सरकारी वा गैरसरकारी स्तरमा स्वागत गर्ने कुनै पनि कार्यको कडा शब्दमा विरोध गर्दछौँ ।

मिति ः २०७५ वैशाख १७ गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री