वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)
केन्द्रीय कार्यालय

Website: cpnmashal.org, Email : ncpmashal@gmail.com

वक्तव्य

सरकारले स्थानीय चुनावको मितिको घोषणा गरेको छ । त्यसलाई नेकपा (मसाल) ले स्वागत गर्दछ । सरकारले गरेको त्यो निर्णयले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत निर्णयात्मक महत्व राख्दछ ।
सरकारले त्यो निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कैयौँ समस्या र चुनौतीहरू छन् । स्थानीय तह र निकायमध्ये केको चुनाव गर्ने ? त्यो कुरा अझै स्पष्ट गरिएको छैन । सरकारले तराईमा जनसङ्ख्याका आधारमा स्थानीय चुनावका क्षेत्रहरू बढाउने कुरा गरी रहेको छ, त्यो कुरालाई कुनै पनि अवस्थामा सही भन्न सकिन्न । सरकारले मधेशवादीहरूको समर्थन प्राप्त गर्न त्यस प्रकारको कुरा अगाडि ल्याई रहेको छ । तर त्यसबाट पनि उनीहरूको माग पुरा नहुने कुरा उनीहरूले स्पष्ट गरी सकेका छन् । उनीहरूले सार्वजनिक रूपमा नै यो मत बाहिर ल्याएका छन् कि कुरा खालि तराईमा स्थानीय चुनावका केही निर्वाचन क्षेत्रहरू बढाउने होइन, तराईको जनसङ्ख्या देशको कुल जनसङ्ख्याको ५१ प्रतिशत भएकाले त्यही अनुपातमा नै तराईमा निर्वाचन क्षेत्रहरू हुनुपर्दछ । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्ष्ँेत्रहरू बन्नु पर्दछ भनेर जोड दिनुको पछाडिको मुख्य उद्देश्य त्यही हो । संसदीय वा स्थानीय दुवै प्रकारका चुनावबारे उनीहरूले त्यही प्रकारको नीति अपनाउने कुरामा जोड दिई राखेका छन् । त्यसका पछाडि उनीहरूको संसद र स्थानीय चुनावमा समेत बहुमत सुनिश्चित गर्ने रणनीतिले काम गरेको कुरा बुझ्न गाह«ो पर्दैन । त्यस बाहेक यस सन्दर्भमा उल्लेखनीय कुरा यो छ कि संसारमा आम रूपमा र हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि भुगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने प्रचलन छ । त्यस कारण संसदीय वा स्थानीय चुनावहरूका लागि कुनै पनि रूपमा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाउने कुरालाई दृढतापूर्वक अस्वीकार गरिनु पर्दछ ।
चुनावको मितिको घोषणाको साथसाथै मधेशवादीहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको दबाबको अगाडि झुक्दै जाने हो भने तराईलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र र अन्तमा पुरै नेपाललाई भारतमा सामेल नगराउँदासम्म उनीहरूको आन्दोलन रोकिने छैन । उनीहरूका सबै गतिविधि र आन्दोलनहरू भारतीय विस्तारवादी स्वार्थहरूद्वारा निर्देशित छन् । त्यस कारण उनीहरूका त्यस प्रकारका कुनै पनि मागसित सम्झौतापरस्त नीति अपनाउनु राष्ट्रघाती कार्य हुने छ ।
अहिले तत्काल उनीहरूले परिमार्जन सहित संविधान संशोधन विधेयक पारित हुनु पर्ने कुरामा जोड दिई रहेका छन् । प्रथमतः प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक नै राष्ट्रघाती छ । त्यसले ५ नं. प्रदेशलाई विखण्डन गरेर त्यस अन्तर्गतका तराईका बेग्लै जिल्लाहरूको मधेश प्रदेश बनाउने, नागरिकता नीतिलाई अरू उदार बनाउने र संसदको उच्च सदनका प्रतिनिधिहरूका चुनावमा पनि जनसङ्ख्यालाई मुख्य स्थान दिने समेत कुरामा जोड दिन्छ । उनीहरूले त्यसमा पनि परिमार्जन भन्नुको अर्थ पहाडी भूभागबाट अलग गरेर सम्पूर्ण तराईमा बेग्लै मधेश प्रदेशहरूको निर्माण गर्नु नै हुन्छ । त्यस प्रकारका मागहरूलाई स्वीकार गर्नु कहाँसम्म राष्ट्रघाती कार्य हुने छ ? स्पष्ट छ ।
हामीले स्थानीय चुनावबारे सरकारले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै त्यसलाई दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ । तर त्यस सन्दर्भमा देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने कुनै पनि कार्य नगरियोस्, त्यसबारे हामीले सम्पूर्ण जनता, राजनीतिक शक्तिहरू र सरकारको समेत ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौँ ।

२०७३ फागुन १० गते

मोहनविक्रम सिंह
महामन्त्री