बक्तब्य


वक्तव्य

नेपालको सुदुरपश्चिमको कालापानी समेतको नक्साबारे आएको विवादप्रति नेकपा (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । प्राप्त जानकारी अनुसार राष्ट्रिय निसान छापद्वारा प्रकाशित नक्सामा कालापानी लिपुलेक लिम्पियाधुरा समेतका भूमिहरूलाई नेपालको नक्सामा देखाइएको छैन । भारतद्वारा प्रकाशित नक्सामा ती क्षेत्रहरू नेपालमा नभएको देखाइएको छ । यो कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन कि भारतीय प्रभावमा नै नेपालबाट प्रकाशित नक्सामा कालापानी समेतका स्थानहरूलाई नेपालको नक्साबाट हटाइएको छ । भारतले कालापानीमाथि कब्जा जमाएको छ भने सुस्ता सहित नेपालका कैयौँ सिमाहरूमा अतिक्रमण गरेको छ । त्यसको नेपालको नक्सामा हेरफेर गर्ने कार्य र नेपालका राष्ट्रिय निशान छाप समेत कतिपय सरकारी निकायहरूद्वारा नेपालको नक्सामा फेरबदल गर्ने कार्य भारतीय विस्तारवादी योजना अनुसार नै गरिएको कुरा बुझ्न गाह्रो पर्दैन । त्यस अनुसार नेपालको ३१० वर्गमीटर जमीन नेपालबाट हटाउने कार्य गरिएको छ ।

बाकि अंश +

वक्तव्य


यही २०७५ भाद्र १ गतेदेखि मुलुकी (संहिता) ऐन लागू भएको छ । सामान्यतः त्यसलाई महत्वपूर्ण कदम मान्न सकिन्छ । तैपनि त्यसमा कैयौँ गम्भीर प्रकारका कमजोरीहरू छन् । मुलुकी ऐनका ती दुवै पक्षहरूबारे ने.क.पा. (मसाल) को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
यो वक्तव्यले त्यो मुलुकी ऐनबारे खाली सामान्य र प्रारम्भिक प्रकारको प्रतिक्रिया मात्र दिने प्रयत्न गरेको छ । त्यसका साथै मुलुकी ऐनमा सुधार वा संशोधन गर्नुपर्ने केही महत्वपूर्ण विषयहरूलाई पनि यहाँ प्रस्तुत गर्ने काम गरिएको छ ।

बाकि अंश +

वक्तव्य

चिकित्सा शिक्षाबारे सरकार र डा. गोविन्द के.सी.का बीचमा भएको सम्झौतालाई ने.क.पा. (मसाल)ले समर्थन र स्वागत गर्दछ । त्यो सम्झौतामा अझै पनि अरू कैयौँ सुधारहरू गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न । सम्बन्धित सबै पक्षहरूले त्यसबारे ध्यान दिंदै जानुपर्नेछ । तै पनि तत्काल मूल रूपमा त्यो सम्झौता सही छ ।
पहिले पनि डा. गोविन्द के.सी.को अनसनको सन्दर्भमा बारम्बार सम्झौताहरू हुने गरेका छन् । तर तिनीहरूलाई कार्यान्वयन गर्नेबारे सरकार इमान्दार रहने गरेको छैन । त्यसैले नै त्यसबारे बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने र डा. के.सी. अनसन बस्न वाध्य हुनुपर्ने स्थिति उत्पन्न हुने गरेको छ । अब त्यस्तो नहोस् र अहिले भएको सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार इमान्दार हुनेछ भन्ने हामीले आशा गर्दछौँ ।

बाकि अंश +

वक्तव्य

आज २०७५ साउन ४ गते उपलब्ध केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू सहित ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय कार्यालयको बैठक बस्यो । त्यो बैठकमा डा. गोविन्द के.सी.का मागहरू, उनको अनसन र त्यसबारे सरकारले अपनाएको नीतिबारे विस्तृत रूपले छलफल भयो । त्यो बैठक निम्नलिखित निष्कर्षमा पुगेको छ ।
१. डा. के.सी.का मागहरू माथेमा आयोगको प्रतिवेदन र राष्ट्रिय आवश्यक अनुसार छन् । त्यस कारण हाम्रो पार्टीले उनका मागहरू पूरा गर्नुपर्ने आवश्यकतामा विशेष जोड दिन्छ ।

बाकि अंश +

प्रेस वक्तव्य

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को आज बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले डा. गोविन्द के.सी.को अनसन र उहाँको स्वास्थ्य प्रति गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दछ । उहाँलाई जुन अवस्थामा गिरफ्तार गरियो र जुन अवस्थामा राखिएको छ, त्यो अत्यन्त गैरजिम्मेवार र अमानवीय कार्य भएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ ।
डा. के.सी.लाई निषेधित क्षेत्रमा अनसन गर्न खोजेको भनेर जुम्लामा गिरफ्तार गरिएको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि त्यो कथित निषेधित स्थान स्थानीय सरकारले पहिलेदेखि नै निषेध गरिएको स्थान थिएन । त्यहाँ डा. के.सी. अनसनका लागि जाने भनेपछि नै त्यो स्थानलाई निषेधित क्षेत्र घोषित गरिएको थियो । 

बाकि अंश +

वक्तव्य

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले वर्तमान निर्वाचन प्रणालीमा परिवर्तन गरेर प्रत्यक्ष कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली अपनाउन प्रकट गरेको विचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । यो उनको नयाँ विचार नभएर पहिलेदेखिको नै विचार हो । तर अहिलेको नयाँ सन्दर्भमा यसले विशेष अर्थ राख्दछ ।
हाम्रो पार्टीको सुरुदेखि नै यो मत रहेको छ कि नेपालको विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितिमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको प्रणालीले देशलाई तानाशाही व्यवस्थातिर लैजान्छ ।

बाकि अंश +

वक्तव्य

यही २०७५ जेष्ठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गरेको २०७५–७६ को बजेट वक्तव्यबारे ने.क.पा. (मसाल)को दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नको लागि यो वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
यसको लागि हामीले अर्थमन्त्रीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि नीति र कार्यक्रमको वक्तव्यमा छुटेको “समाजवाद उन्मुख” अवधारणालाई अहिले प्रस्तुत गरिएको बजेटमा समावेश गरिएको छ । त्यसका साथै हामीले यो कुरा पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ कि त्यो बजेट वक्तव्यमा समाजवाद उन्मुख आर्थिक प्रणालीलाई अगाडि बढाउने प्रश्नलाई पूरै उपेक्षा गरिएको छ ।

बाकि अंश +

वक्तव्य

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको समाचार प्रति ने.क.पा. (मसाल)को गम्भीर ध्यान आकर्षित भएको छ । हाम्रो पार्टीको यो स्पष्ट र दृढ मत छ कि उनलाई नेपालमा स्वागत गर्नु नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र सम्मानका विरुद्धको कुरा हुनेछ । 
यो आम रूपमा थाहा भएको कुरा हो कि नेपालको संविधानको निर्माणको बेलामा त्यसको निर्माण र जारी हुन नदिन मोदी सरकारले धेरै नै दवाव दिएको थियो । संविधानलाई खारेज गराउन वा त्यसमा राष्ट्रघाती प्रकारका संशोधनहरू गराउन उनले नेपालका विरुद्ध नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका थिए ।

बाकि अंश +

वक्तव्य

आज संसदका दुवै सदनका सदस्यहरूले सपथ लिएका छन् र भोलि त्यसको प्रथम अधिवेशन हुँदै छ । संसदको त्यो अधिवेशनलाई हाम्रो पार्टीले अत्यन्त महत्वका साथ हेर्दछ र त्यसलाई स्वागत गर्दछ ।
हाम्रो पार्टीले ६ दशकभन्दा बढी समयसम्म लगातार संविधानसभाको चुनावका लागि आवाज उठाएको थियो र इतिहासका बेग्लाबेग्लै कालखण्डहरूमा त्यसका लागि बेग्लाबेग्लै प्रकारले सङ्घर्ष गरेको थियो । त्यसरी ६ दशकसम्म लगातार संविधानसभाका लागि सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो पार्टी नेपालको एकमात्र राजनीतिक पार्टी हो । कतिपय अवस्थामा अन्य विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले पनि संविधानसभाको मागलाई समर्थन गरेको कुरा पनि सत्य हो । अन्तमा प्रतिगमनका विरुद्ध सङ्घर्षरत सबै पार्टीहरूको संयुक्त सङ्घर्षको परिणाम स्वरूप नै संविधानसभाको चुनाव भएको थियो र संविधानको निर्माण भएको थियो ।

बाकि अंश +

प्रेस विज्ञप्ति

सप्तरी जिल्लाको तिलाठीमा नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको विरुद्धमा त्यहाँका जनताको साथमा देवनारायण यादवले चलाएको सङ्घर्षप्रति हाम्रो पार्टीले ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ । विगतमा तिलाठीका जनताले सीमा सुरक्षाको आन्दोलनमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका थिए । राष्ट्रियताको रक्षाका निम्ति भएको उक्त सङ्घर्ष ऐतिहासिक रूपले पनि महत्वपूर्ण रहेको छ र त्यसरी तिलाठीले ऐतिहासिक महत्व बोकेको छ । त्यसकारण त्यस प्रकारले ऐतिहासिक रूपले महत्व बोक्ने तिलाठीको नाम परिवर्तन गर्ने प्रयासका विरुद्ध भएको उक्त सङ्घर्षलाई हाम्रो पार्टीले दृढ समर्थन गर्दै उक्त सङ्घर्षमा ऐक्यवद्धता प्रकट गर्दछ ।

बाकि अंश +