डा. गोविन्द केसीको अनसन ः के बन्दुक उल्टो पडकने छ ?

–मोहन विक्रम सिंह
पूर्वी नेपालका एउटा निजी अस्पतालका सञ्चालकले डा. गोविन्द केसी जस्ता एक÷दुई जना नमरी यो देश उभो नलाग्ने बताएका छन्– “एक÷दुई जना मन्छे मर्न दिऊँ, केही बिग्रिदैन” (कान्तिपुर, २०७५ साउन १ गते) । सत्तापक्षका कतिपय नेताहरूले पनि यस प्रकारको विचार प्रकट गर्ने गरेका छन्– “एकाध व्यक्तिको अनसनबाट सरकार झुक्दैन” । उक्त अभिव्यक्तिबाट डा. केसी वा उनको अनसन अत्यन्त ‘अवाञ्छित’ भएको र सरकारले त्यसप्रति कडा दृष्टिकोण अपनाउन खोजेको कुरा नै बुझिन्छ । तर वास्तवमा डा. केसीको अनसन व्यक्तिगत विषय होइन र त्यो देशको एउटा राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित छ । तर सरकारले डा. केसीको अनसनलाई अत्यन्त हल्का रूपमा लिई त्यससित खेलवाड गर्न खोजेको देखिन्छ । कतिपय मानिसहरूले योसम्म विचार प्रकट गरेको पाइन्छ– देशलाई उभो लगाउनका लागि डा. केसी जस्ता मानिसहरूको निधन हुनु नै सही हुनेछ । शायद उनीहरूले यो चाहिरहेका छन् कि डा. केसीको अनसनको क्रममा नै छिट्टै मृत्यु होस् । तर यदि उनको अनसनको क्रममा नै मृत्यु भयो भने देश उभो लाग्ने कुरा ता परै छ, तर स्वयम् ओली सरकारले चुनावमा जुन अत्यधिक जनसमर्थन प्राप्त गरेको थियो, त्यसमा नै ह्रास आउने छ र त्यसको जग नै कमजोर हुने छ । यो तथ्यप्रति सरकारले ध्यान दिएको पाइन्न । 
कुनै राजनैतिक दल वा सङ्गठनले चुनावमा अत्यधिक बहुमत प्राप्त गरेर मात्र त्यसमा स्थायित्व आउँदैन । कुनै सरकारले सही नीति अपनाउँदै गयो भने नै त्यसको लोकप्रियता र जनआधार बलियो हुन्छ । त्यसका विपरीत कुनै सरकारले गलत प्रकारका नीति र कार्यशैली अपनाउँदै गयो भने त्यसको आधार कमजोर हुन्छ र त्यसको अस्तित्व समेत खतरामा पर्दछ । नेकाको ताजा उदाहरण हाम्रो अगाडि छ । चुनावमा त्यसको ठुलो हार भयो । अहिले नेकाभित्र नेतृत्वको कार्यशैली गलत भएकाले नै उनीहरूको हार भएको भन्ने कुरा चर्को रूपमा उठेको छ । त्यो स्थितिमा सुधारका लागि उनीहरूले नेतृत्वमा परिवर्तनको कुरा विशेष रूपले उठाइरहेका छन् तर नेकाले जुन प्रकारका गलत नीतिहरू अपनाएका कारणले त्यसको हार भएको थियो र त्यसमा परिवर्तनको कति धेरै आवश्यकता छ ? त्यसप्रति उनीहरूको ध्यान गएको पाइन्न । उदाहरणका लागि त्यसले अपनाएको भारतपरस्त नीति तराईको विखण्डनका लागि त्यसले लगातार दिइरहेको जोड, त्यसका लागि त्यसले संसदमा प्रस्तुत गरेका संविधान संशोधन विधेयक, प्रधान न्यायाधीशका विरुद्धको महाअभियोग प्रकरण, आई.जी.पी. को नियुक्तिबारे त्यसले अपनाएको गलत तौरतरिका आदि विभिन्न कारण गर्दा पनि चुनावमा त्यसको ठुलो हार भएको थियो । यो कुनै लुकेको कुरा होइन कि माओवादी केन्द्र र त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि त्यस प्रकारका नीतिहरूसँग मुछिएका थिए तर उनले बुद्धिमत्तापूर्ण र साहसिलो यो निर्णय गरे कि उनले नेकासितको आफ्नो सम्बन्ध तोडे । यदि उनले त्यसो नगरेको भए उनले अत्यन्त ठुलो पराजयको सामना गर्नु पर्ने थियो । अहिले पूर्व एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर नेकपाको निर्माण गरेका छन् र उनीहरूसित संसदमा दुई–तिहाइ बहुमत छ तर उनीहरूले एक वा अर्को प्रकारले नेकाकै नीतिहरूको अनुशरण गरे भने त्यसले उनीहरूलाई पतनको दिशामा लैजाने कुरा निश्चित छ । उनीहरूको गलत नीति डा. केसीको अनसन र उनले राखेका मागहरूका सन्दर्भमा पनि देखा परेको छ । यदि उनीहरूले आफ्नो त्यस प्रकारको गलत नीतिमा समय छँदै सुधार गरेनन् भने त्यसको लागि उनीहरूले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । त्यसमाथि अनसनको बेलामा नै उनको मृत्यु भयो भने त्यो उनीहरूको सत्ताका लागि नै बज्रपात सावित हुनेछ । 
डा. केसीको अनसनको सन्दर्भमा हामीले दुई वटा प्रश्नहरू विशेष रूपले उठाउन चाहान्छौँ । प्रथम, संविधानमा लेखिएको र स्वयम् नेकपाले पनि स्वीकार गरेको समाजवाद उन्मुख नीति । द्वितीय, हामीले बारम्बार जोड दिदै आएको विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीति । हामीले बिना कुनै पूर्वाग्रह विचार गर्‍यौँ भने यो कुरामा कुनै शङ्का रहने छैन कि डा. केसीका मागहरूले उक्त दुवै नीतिहरूसँग मेल खान्छन् । अहिले उनले जुन मागहरू राखेका छन्, तिनीहरूलाई खालि एक जना व्यक्तिका मागहरू बताएर उपेक्षा गर्नु गम्भीर गल्ती हुनेछ । वास्तवमा ती उनका खालि व्यक्तिगत मागहरू होइनन् । ती मागहरू डा. केदारभक्त माथेमाको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले निकालेका निष्कर्ष अनुरूप छन् । डा. गौरी बहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको जाँचबुझ समितिले पनि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अत्यन्त अनियमितता भएको कुरा बाहिर ल्याएको छ । कुरा त्यति मात्र होइन, डा. केसीका मागहरू स्वयम् ओली सरकारले पनि २०७५ वैशाख १३ गते राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश अनुसार नै छन् । त्यस प्रकारका मागहरूलाई डा. केसीका व्यक्तिगत मागहरू बताएर अवहेलना गर्नु वास्तवमा तथ्यहरूको तोडमोड नै हो, बरु यस सन्दर्भमा गम्भीर प्रश्न यो छ कि पहिले आफ्नै सरकारले स्वीकार गरेको र राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरेको अध्यादेशका विरुद्ध ओली सरकार किन गयो ? र त्यो आफैले पेश गरेको अध्यादेशका मूलभूत नीतिहरूसित मेल नखाने स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक किन संसदमा पेश गरियो ? यो प्रश्नको जबाफ सरकारले ढिलो वा छिटो दिनै पर्नेछ । 
माथेमा आयोग वा स्वयम् ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशका कुन कुन कुराहरूलाई पछिल्लो विधेयकले उल्लङ्घन गर्दछ ? त्यसबारे पनि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।
माथेमा आयोगको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य शिक्षाको अवस्थामा सुधारका लागि मुख्य रूपले निम्नलिखित सुझावहरू दिइएका छन् ः
–काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन नदिने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना नगर्ने ।
–एक विश्व विद्यालयले पाँच वटाभन्दा वढी शिक्षण संस्थालाई सम्बधन नदिने ।
–अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको स्वीकृति लिई आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गरेको अवधि तीन वर्ष पुरा गरेको हुनु पर्ने ।
–सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट सङ्ख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजाने (निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलव्ध गराए वापत् नेपाल सरकारले सार्वजनिक शिक्षण संस्थालाई एकमुष्ठ अनुदान प्रदान गर्ने) ।
उक्त सिफारिसलाई ओली सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशमा पनि सामेल गरिएका छन् । तर त्यसको करिब दुई महिनापछि ओली सरकारले नै संसदमा पेश गरेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा माथेमा आयोग वा पहिलेको आफै स्वीकार गरेको अध्यादेशमा सामेल गरिएका कतिपय महत्वपूर्ण विषयलाई हटाइएको छ । उदाहरणका लागि अध्यादेशको दफा १३ को उपदाफा ६ र ७लाई पुरै हटाइएको छ । ती उपदफाहरूमा लेखिएको थियो– “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि एक विश्व विद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन” (उपदफा ६) । “यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाको हकमा यो अध्यादेश प्रारम्भ भएको दश वर्षसम्म कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिइने वा चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै संस्था वा प्रतिष्ठान स्थापना गरिने छैन” (उपदफा ७) । यस प्रकारको व्यवस्थालाई नयाँ विधेयकमा पुरै हटाइएको छ । 
त्यसै गरेर अध्यादेशको दफा १७ को उपदफा (७) मा लेखिएको थियो– “सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलव्ध सिट सङ्ख्याको कम्तिमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानु पर्नेछ ।” अध्यादेशको त्यस प्रकारको व्यवस्थाका ठाउँमा नयाँ विधेयकले यस प्रकारको व्यवस्था गरेको छ– “सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिटमध्ये आयोगले तोकेको सिट सङ्ख्या निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नु पर्नेछ ।” यो भनाइले वास्तवमा माथेमा आयोग वा अध्यादेशले व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिट वा त्यसमा क्रमशः वृद्धि गर्दै जाने व्यवस्थालाई पुरै हटाइदिएको छ र त्यसको ठाउँमा आयोगलाई निःशुल्क सिट सङ्ख्या निर्धारण गर्ने अधिकार दिएको छ । त्यसरी घुमाउरो प्रकारले आयोग वा अध्यादेशले व्यवस्था गरेको निःशुल्क सिटको व्यवस्थालाई निरुत्साहित गरेको छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीन वटा जिल्लाहरूमा माथेमा आयोग वा अध्यादेशले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कुनै नयाँ संस्था वा प्रतिष्ठान खोल्न नदिने जुन व्यवस्था गरेको छ, सामान्य रूपले हेर्दा त्यस प्रकारको व्यवस्था विकास विरोधी जस्तो देखिन्छ । तर जस्तो कि गौरी बहादुर कार्कीको प्रतिवेदनले स्पष्ट गरेको छ, मेडिकल कलेजहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएर मात्र तिनीहरूको गुणस्तरमा वृद्धि हुँदैन । सङ्ख्या वढदै जान्छ, तर गुणस्तर घटदै जान्छ । त्यसकारण सङ्ख्या बढाउँदै जानुभन्दा भएका मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न विशेष जोड दिनु पर्ने कुरा स्पष्ट छ । त्यो बाहेक त्यस प्रकारको व्यवस्थाले विकेन्द्रित र सन्तुलित विकास नीतिसँग पनि मेल खान्न । वास्तवमा आवश्यकता राजधानी वा कुनै खास ठुला शहरहरूमा मात्र विकास कार्यक्रमहरूलाई केन्द्रित गर्दै जाने होइन, देशव्यापी रूपमा नै विकासका कार्यक्रमहरूलाई अघि बढाउन प्रयत्न गर्नु पर्दछ । माथेमा आयोगले वा अहिले डा. केसीले राजधानी बाहिर मेडिकल कलेजहरूको विस्तार गर्नु पर्ने आवश्यकतामा जोड दिने मागले त्यही विकेन्द्रित र सन्तुलित विकासको नीतिलाई समर्थन गर्दछ । यो खालि मेडिकल कलेजहरूको सन्दर्भमा मात्र होइन, विकासका सबै क्षेत्रहरूमा त्यही प्रकारको नीति अपनाइनु पर्दछ, अनि मात्र देशको सार्वाङ्गिण विकास हुन सक्नेछ । 
अहिले चिकित्सा शिक्षा खालि मुट्ठिभर उच्च वर्गहरूको मात्र पहुँचको विषय भएको छ । त्यसमा लाग्ने अत्यधिक खर्चका कारणले जनसाधारणले चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न सक्दैनन् । त्यो अवस्थामा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाबारे जुन माग राखेका छन्, त्यसबाट चिकित्सा शिक्षा सर्वसाधारणका लागि पनि उपलव्ध हुन सक्नेछ । त्यस सिलसिलामा स्नातक स्तरको चिकित्सा शिक्षाका लागि ७५ प्रतिशत सिटहरू निःशुल्क उपलव्ध गराउने व्यवस्थाको औचित्यता स्वयम् प्रष्ट छ । कैयौँ पुँजीवादी देशहरूले पनि शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क बनाउँदै लगिरहेका छन् । त्यो अवस्थामा अत्यधिक बहुमतद्वारा निर्वाचित वामपक्षीय सरकारले माथेमा आयोग वा स्वयम् आफूले नै पहिले स्वीकार गरेको अध्यादेशमा व्यवस्था गरेको ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिटहरूलाई हटाउनु साँच्चै नै एउटा विडम्बना नै हो । नेपालको संविधानमा समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको व्यवस्था गरिएको छ भने अहिलेको सत्ता पक्षले पनि त्यस प्रकारको नीतिको घोषणा गरेको छ । त्यो अवस्थामा माथेमा आयोग वा पहिलेको अध्यादेशका विपरीत ७५ प्रतिशत निःशुल्क सिटको व्यवस्थालाई एक वा अर्को प्रकारले खारेज गर्नु—के यसलाई समाजवाद उन्मुख नीति भन्न सकिन्छ ? जुन प्रकारका नीतिहरूको घोषणा गरेर जनताको अत्याधिक बहुमतद्वारा वर्तमान सरकार सत्तारूढ भएको थियो, ती नीतिहरूबाट नै विमुख हुँदै गएपछि यो सरकारको भविष्य कस्तो होला ? कसैले पनि सजिलैसित अनुमान गर्न सक्दछ ।
वास्तवमा डा. केसीले चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा एउटा अन्दोलन नै चलाएका छन् र उनी त्यो आन्दोलनका प्रतीक बनेका छन् । त्यसैले उनी एउटा व्यक्ति होइन, आन्दोलनको रूपमा नै परिणत भएका छन् । सरकारमा अत्यधिक बहुमत भएको कारणले, अर्को शब्दमा शक्तिको बलमा, त्यो अन्दोलनलाई दबाउने प्रयत्न गरियो भने बन्दुक उल्टो पड्कने छ । त्यसकारण हामीले त्यो वास्तविकताप्रति सरकारको विशेष ध्यान आकर्षित गर्न चाहान्छौँ । अझै पनि समय छ । हामीले सरकारसँग यो माग गर्दछौँ कि त्यसले अहिले ल्याएको राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक २०७५लाई फिर्ता गरेर माथेमा आयोगको सिफारिस र स्वयम् वर्तमान सरकारले पहिले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश अनुसार नयाँ विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरोस् ।
डा. केसीले बारम्बार जुन अनसन गर्नु परेको छ, त्यो विभिन्न सरकारहरूले उनका अगाडि तयार पार्दै लगेको परिस्थितिको कारणले पैदा गरेको बाध्यता हो । विभिन्न सरकारले उनीसित सम्झौता गर्दछन्, तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्दैनन् । त्यसैले नै उनी बारम्बार अनसनमा बस्न बाध्य हुँदै आउनु परेको छ । अहिलेको उनको अनसन पनि वर्तमान सरकारले अपनाएको गलत नीति अर्थात् स्वयम् त्यसले आफै तयार पारेको अध्यादेशका विपरीत ल्याएको विधेयकका कारणले पैदा गरेको स्थितिको नै परिणाम हो । अहिले उनको स्वास्थ्य धेरै नै कमजोर भएको छ । त्यही अवस्थामा नै उनको निधन हुन्छ भने त्यसका लागि वर्तमान सरकार नै जिम्मेवार हुनेछ । त्यसको परिणाम कति गम्भीर र दूरगामी हुनेछ ? शायद वर्तमान सरकारले त्यो कुराको अनुमान गर्न सकिरहेको छैन । यदि सरकारले अनसनको बेलामा नै उनको मृत्यु भयो भने पनि त्यसलाई आफ्नो शक्ति वा संसदमा अत्यधिक बहुमतको आधारमा दबाउन सक्नेछ भनेर सोच्दछ भने त्यो अत्यन्त अदूरदर्शितापूर्ण सोचाइ हुने छ । सरकारलाई पहिले पेश गरेको अध्यादेशका विपरीत जानका लागि केले बाध्य गरेको छ वा कसको दबाबमा त्यसो गर्दैछ ? जुन कारणले भए पनि त्यसले त्यस प्रकारको नीति अपनाउनु वास्तवमा आत्मघाती कार्य नै हुनेछ । त्यो बाहेक त्यस प्रकारको नीतिबाट चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा दीर्घकालीन रूपमा नै ठुलो क्षति पुग्नेछ । त्यसैले हामीले यो कुरामा जोड दिन्छौँ कि एकातिर, चिकित्सा शिक्षाको भविष्यका लागि र अर्कातिर, वर्तमान सरकारको आफ्नै अस्तित्वका लागि समेत सरकारले आफ्नो गलत नीतिमा सुधारका लागि ध्यान देओस् ।
मिति ः २०७५ श्रावण १ गते