प्रथम संविधान संशोधन विधयकको दुष्परिणाम ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा असन्तुलन

–मोहनविक्रम सिंह
हालसालै काठमाडौँमा भएको एउटा विचारगोष्ठीमा मेरो एउटा कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ः “उहाँले (एम.वी.ले) राष्ट्रियताका पक्षमा मैले आंशिक अडान लिएको कुरा लेख्नु भएको छ । तर मैले आंशिक होइन, पूरा अडान लिएको छु ।”
मैले आफ्नो कार्यपत्रमा जुन कुरा लेखेको थिएँ त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा ओलीले ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । महाकाली सन्धि जस्तो पुरानो कुराको चर्चा गर्नेपट्टि म लाग्दिन र मैले खालि ताजा उदाहरणहरूको चर्चा गर्नेसम्म मात्र आफूलाई सीमित राख्ने छु ।
संविधानको निर्माणको कार्यलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन वा त्यसलाई जारी हुन नदिन भारतीय विस्तारवादले धेरै नै दवाव दिएको थियो । त्यो दवावका विरुद्ध माओवादी, एमाले र नेकाले पनि अडान लिएका थिए र त्यस प्रकारको अडानका कारणले नै संविधानको निर्माण हुन वा जारी हुन सकेको थियो । त्यसमा ओलीको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो ।
सरकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्राएर तराईका जिल्लाहरूको बेग्लै प्रदेश बनाउन पेश गरेको विधेयकका विरुद्ध पनि एमालेले दृढ अडान लिएको थियो । तर संविधानमा पहाडबाट अलग गरेर तराईका जिल्लाहरूको मात्र २ नं. प्रदेश बनाउने जुन व्यवस्था गरियो, त्यसमा ओलीको पनि सहमति रहेको थियो । २ नम्बर प्रदेशको निर्माणका विरुद्ध उनले कुनै अडान लिएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।
संविधानको निर्माणलाई रोक्ने वा त्यसलाई जारी हुन नदिने भारतीय शासक वर्गको प्रयत्नका बाबजुद संविधान निर्माण भयो र त्यो जारी पनि भयो । त्यसपछि त्यो संविधानमा संशोधनको लागि भारतीय शासक वर्गले कैयौँ संशोधनहरू प्रस्तुत गरेका थिए, जसमा जनसङ्ख्याका आधारमा मात्र निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्नुपर्दछ भन्ने संशोधन पनि थियो । मधेशवादीहरूले त्यो संशोधन प्रस्तावलाई पनि लगातार उठाउँदै आइरहेका छन् । उनीहरूको माग पुरा गर्ने सिलसिलामा नै तात्कालिन प्रधानमन्त्री शुशिल कोइरालाले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएका थिए, जसमा जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने प्रस्ताव पनि सामेल थियो । जनसङ्ख्यालाई निर्वाचन क्षेत्रको आधार बनाउनुपर्छ भन्ने संशोधनको पछाडिको मधेशवादीहरूको उद्देश्य तराईमा बहुमत संसद सिट बनाएर संसदमा आफ्नो बहुमत गराउनु नै थियो । हिमाल र पहाडको तुलनामा तराईमा घना जनसङ्ख्या भएको हुनाले त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारण गरेर संसदमा बहुमत कायम गर्ने मधेशवादीहरूको रणनीतिलाई प्रथम संविधान संशोधन विधेयकले सेवा गर्ने कुरा प्रष्ट थियो । एकपल्ट संसदमा आफ्नो बहुमत गराएपछि सिक्किमको संविधानसभामा बहुमतद्वारा सिक्किमलाई भारतमा गाभ्ने निर्णय गरे जस्तै नेपाललाई पनि दोस्रो सिक्किम बनाउन मार्ग प्रशस्त हुन्थ्यो ।
कोइरालाको कार्यकालमा ता त्यो संशोधन विधेयक पारित हुन सकेन । तर ओलीले संसदमा त्यो प्रस्तावलाई प्रस्तुत गरेर पारित पनि गराएका थिए । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि राष्ट्रिय जनमोर्चा त्यो बेला सरकारमा थियो र का. चित्रबहादुर के.सी. उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तैपनि के.सी. सहित राजमोका सबै सांसदहरूले त्यो संविधान संशोधन विधेयकका विरुद्ध मतदान गरेका थिए । वास्तवमा त्यो संशोधन विधेयकलाई पारित गराएर ओली सरकारले गम्भीर गल्ति गरेको थियो ।
संविधानसभाद्वारा पारित संविधानमा “भूगोल र जनसङ्ख्याको आधारमा” निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । संविधानको धारा २८६ को उपधारा (५) मा त्यसबारे लेखिएको छ ः “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।”
उपर्युक्त प्रकारको संवैधानिक व्यवस्थामा ओली सरकारद्वारा गरिएको संशोधन यस प्रकार छ ः “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले यस धारा बमोजिम निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा धारा ८४ को उपधारा १ को खण्ड (क) को अधिनमा रही प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी कानून बमोजिम प्रदेशमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ र प्रदेशभित्र रहेका प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा एक निर्वाचन क्षेत्र रहने छ ।” तर त्यस प्रकारको संशोधनले, “जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोश्रो आधार” बनाई निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने व्यवस्था गर्यो । यो कुरा स्वयम् स्पष्ट छ कि संविधानमा पहिले भूगोल र त्यसपछि जनसङ्ख्या शब्दावलीको उल्लेख गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले “निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसङ्ख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको आधार मानि त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसङ्ख्या र सदस्य सङ्ख्या बीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी निर्धारण गर्नेछ ।” भनी लेखिएको छ । तर संशोधनले भूगोललाई “दोश्रो आधार” बनाई निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरेको छ । ओली सरकारले गरेको त्यही गल्तीलाई ध्यानमा राख्दै मैले प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा उनले राष्ट्रियताको पक्षमा “आंशिक” अडान लिएको कुरा लेखेको थिएँ ।
संसारमा आम रूपमा भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने प्रचलन रहेको छ । स्वयं हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि त्यही तरिका अपनाउने गरिएको छ । घना जनसङ्ख्या भएका शहरहरूमा ठूलो जनसङ्ख्याको आधारमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित गर्ने गरिन्छ भने दुर्गम पहाडी भागहरूमा धेरै नै कम जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गरिन्छ । त्यसको विपरित भारतले नेपालमा जनसङ्ख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारण गर्ने प्रकारको संशोधन गराउने कुरामा जोड दियो र मधेशवादीहरूले पनि त्यही प्रकारको माग अगाडि सारे । उनीहरूलाई प्रसन्न बनाउका लागि नै कोइराला सरकारले प्रथम संविधान संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको थियो । ओली सरकारले पनि कोइराला सरकारको अनुकरण गर्दै त्यो विधेयकलाई संसदद्वारा पारित गराउने काम गर्‍यो । त्यो बेला त्यसले यो कुराप्रति ध्यान दिन सकेन कि त्यसका कति गम्भीर र दुरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन् ? अब त्यस प्रकारका दुष्परिणामहरू अगाडि आउन थालेका छन् ।
अहिले संसदीय र प्रादेशिक चुनावका लागि क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगको गठन गरेको छ । त्यो आयोगले ओली सरकारले संविधानमा पारित गराएको संशोधन अनुसार नै जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्न थालेको छ । त्यसको परिणाम स्वरूप हिमाल र पहाडका ठूला भूभागहरूमा निर्वाचन क्षेत्रहरू क्म हुने स्थिति उत्पन्न भएको छ । थाहा भए अनुसार, बाग्लुङ जस्तो ठूलो भौगोलिक आकार भएको जिल्लामा पनि जनसङ्ख्या कम भएको भनी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले एउटा मात्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कार्य गर्दै छ र त्यही प्रकारले पहाडका अन्य ठूलो आकार भएका जिल्लाहरूमा पनि त्यसरी नै निर्वाचन क्षेत्रहरूको कटौति गरिदै छ । त्यसरी निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्दा देशको राजनीतिमा पनि गम्भीर प्रकारको असन्तुलनको स्थिति उत्पन्न हुनेछ । त्यसका कैयौँ दीर्घकालिन राजनीतिक दुष्परिणामहरू हुनेछन् । त्यसरी ओली सरकारको गल्तीका कारणले प्रथम ता तात्कालिक रूपमा संसदीय क्षेत्रहरूमा गम्भिर प्रकारको असन्तुलन पैदा हुने सम्भावना छ भने त्यसबाट देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा पनि गम्भीर प्रकारको आँच पुग्ने छ ।
ओली सरकारले संविधानमा जुन संशोधन गरायो, त्यसबाट पनि मधेशवादीहरू सन्तुष्ट छैनन् । त्यो कुरा भारतीय विस्तारवाद र मधेशवादीहरू सन्तुष्ट भएनन् । ओलीको प्रयत्न बालुवामा पानी खन्याए जस्तो मात्र भयो । भारतीय विस्तारवादको ग्राइण्ड डिजाइनमा नै ओली सरकारलाई अपदस्थ गरिया र वर्तमान माओवादी केन्द्र र ने.का.को गठबन्धन सरकारको गठन गरियो । त्यो सरकारले उनीहरूका मागहरूलाई पूरा गराउन अरू उच्च स्तरमा काम गर्न थालेको छ । त्यो दिशामा प्रचण्डको प्रयत्न व्यर्थमा नै गयो अब शेर बहादुर त्यो कार्य पूरा गर्न बारम्बार प्रतिबद्धता प्रकट गरिरहेका छन् ।
वर्तमान सरकारले भारतीय दवावमा वा मधेशवादीहरूका मागहरू पुरा गर्न बारम्बार कैयौँ संशोधनहरू संसदमा दर्ता गराउने काम गरेको छ र तिनीहरूलाई पारित गराउन योजनावद्ध प्रकारले प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यस सिलसिलामा गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूलाई संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कटौती गर्ने, संविधानको २७४ धारामा संशोधन गर्ने, मधेशवादीहरूको आवश्यकता अनुसार कानूनमा संशोधन गर्दै जाने आदि कैयौँ संशोधन प्रस्तावहरू सामेल छन् । त्यस सन्दर्भमा तराईमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको सङ्ख्याहरूमा बृद्धि गर्ने सरकारको निर्णय पनि उल्लेखनीय छ । त्यो निर्णयलाई पहिले सर्वोच्च अदालतको डबल बेञ्चले स्थगित गर्नको लागि अन्तरिम आदेश दिएको थियो । तर अहिले सर्वोच्चको फुल बेञ्चले त्यसबारे परेको निवेदनलाई खारेज गरी त्यसरी सङ्ख्या बढाउनका लागि सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ । यो स्वागतयोग्य कुरा हो कि ओली वा उनको सङ्गठन एमालेले सरकारका त्यस प्रकारका सबै कदमहरूका विरुद्ध अडान लिंदै आएको छ र तिनीहरूलाई हामीले समर्थन गर्ने गरेका छौँ । तर यो कुरा पनि नबताइकन हामी रहन सक्दैनौँ कि यस सन्दर्भमा हाम्रो भूमिका ओली वा एमालेकोभन्दा कैयौँ गुणामाथि छ र त्यसमा लामो समयदेखि निरन्तरता रहँदै आएको छ ।
माथिको संक्षिप्त विवरणबाट प्रष्ट हुन्छ कि ओलीले राष्ट्रियताको पक्षमा पुरै अडान लिंदै आएको भन्ने जुन दावी गरेका छन्, त्यसलाई सही मान्न सकिन्न । वास्तवमा हामीले चीजलाई सधैँ वस्तुवादी ढङ्गले हेर्ने गरेका छौँ र अहिले पनि त्यही दृष्टिकोण अपनाएका छौँ । माओवादी, एमाले, ने.का. वा अन्य कुनै राजनीतिक सङ्गठनले अपनाएका सबै सकारात्मक नीतिहरू वा सकारात्मक कार्यहरूलाई हामीले बिना पूर्वाग्रह र बिना हिच्किचाहट समर्थन गर्ने गरेका छौँ । त्यसका साथै मतभेद भएका प्रश्नहरूमा उनीहरूको आलोचना वा आवश्यकता अनुसार सङ्घर्ष पनि गर्ने गरेका छौँ । ओली वा एमालेकाबारे पनि हामीले सधैँ त्यही प्रकारको नीति अपनाउँदै आएका छौँ ।
नेपालको अहिलेसम्मको राजनीतिक इतिहासमाथि सरसरी प्रकारले विचार गर्ने हो भने पनि राष्ट्रियताको पक्षमा ने.क.पा. (मसाल) वा राष्ट्रिय जनमोर्चाले सधैँ स्पष्ट, दृढ र सम्झौताहीन नीति अपनाउँदै आएको कुरा तथ्यहरूले नै बताउँछन् । नेपालमा राष्ट्रियताको सङ्घर्षमा कम्युनिष्टहरूको जुन उज्जवल र गौरवपूर्ण परम्परा रहेको छ त्यसलाई सही र सशक्त प्रकारले हाम्रो पार्टीले नै प्रतिनिधित्व गर्ने गरेको छ । त्यसका साथै कुनै पक्षले त्यसबारे जुन हदसम्म सही र सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाउँछन् उनीहरूसित पनि एकता वा तालमेल गर्ने हाम्रो नीति रहँदै आएको छ । संविधानको निर्माण वा त्यसमा संशोधनको क्रममा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति लिएको कुरा तथ्यहरूले बताउँछन् । प्रदेश नं. २ वा प्रथम संविधान संशोधन विधेयकका सन्दर्भमा एमालेले ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीति अपनाउँदा पनि हामीले त्यसबारे स्पष्ट र दृढ नीति अपनाएका थियौँ ।
पहिले प्रदेश नं. २ वा एमालेले संसदबाट पारित गराएको प्रथम संविधान संशोधन विधेयक, खास गरेर जनसङ्ख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने संशोधनलाई पारित गर्ने कार्यबाट देशमा कति गम्भीर समस्याहरू उत्पन्न हुनेछन् ? त्यो कुरा अहिले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको क्रममा धेरै नै प्रष्ट भएको छ भने आउने दिनहरूमा झन्झन् प्रष्ट हुँदै जानेछ । इतिहासले यो कुरा प्रष्ट गर्ने छ कि ती प्रश्नहरूमा एमालेले लिएको नीति गलत थियो र हामीले लिएको नीति नै सही थियो । तर उनीहरूका त्यस प्रकारका गल्तिहरू वा उनीहरूसितका कैयौँ मतभेदहरूका बावजुद जहाँ र जहिले पनि उनीहरूले सही नीति अपनाउँछन्, हामीले उनीहरूसित कार्यगत एकता वा तालमेल गर्ने नीति अपनाउँदै आएका छौँ र भविष्यमा पनि त्यो नीति कायम रहने छ । अन्य राजनीतिक शक्तिहरूका सन्दर्भमा पनि त्यही कुरा सत्य हो ।
मिति ः २०७४ श्रावण २८ गते