गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे*

–मोहन विक्रम सिंह
दार्जिलिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागहरुलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ ः प्रथम, ‘गोर्खास्थान’ को माग, द्वितीय, बङ्गाल अन्तर्गत ‘प्रादेशिक स्वायत्त शासन’ को माग, तृतीय, बङ्गालदेखि बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था’ को माग । पहिलो माग ‘गोर्खास्थन’ को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरुमा फुट परेकाले ती तीव वटैलाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा ‘गोर्खास्थान’ को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको कुरा बताइएको थियो । पछि दार्जिलिङको ‘प्रादेशिक स्वतन्त्र शासन’ मा जोड दिने पार्टीहरुमा मुख्यतः सी.पी.एम., काङ्ग्रेस र गोर्खा लिग रहेका छन् । तर त्यो मागलाई काङ्ग्रेसको केन्द्रीय सरकारले बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको छ । पछि दार्जिलिङ र आसपासका पहाडी क्षेत्रहरुका लागि बङ्गालदेखि बेग्लै प्रशासकीय व्यवस्थाको माग दार्जिलिङको सबैभन्दा पुरानो माग रहेको छ ।
आज दार्जिलिङमा चली रहेको “गोर्खाल्यान्ड” आन्दोलनबारे सर्वप्रथम मैले यो स्पष्ट गर्न चाहन्छु कि यो भारतीय नेपालीहरुले, भारतीय जनताले भारतीय संविधान अन्तर्गत गरी रहेको आन्दोलन हो । जसरी बङ्गालमा चल्ने कुनै आन्दोलनलाई बङ्गलादेशका बङ्गालीसित जोडेर हेर्न मिल्दैन, यद्यपि उनीहरुले एक–अर्कालाई समर्थन गर्दछन् र एक–अर्काप्रति भावनात्मक सम्बन्ध र सहानुभूति हुन सक्दछ, त्यसै गरेर भारतीय नेपालीहरुले चलाउने कुनै पनि सङ्घर्षलाई गैर भारतीय नेपालीहरुसित जोडेर हेर्न मिल्दैन । भारतमा भारतीय नेपालीहरुको भाषा, एउटा भाषा, एउटा वा अर्को रूपमा प्रादेशिक स्वायत्त शासन वा पृथक् राज्यका लागि लामो समयदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । आजको “गोर्खाल्यान्ड” आन्दोलन त्यही लामो सिलसिलाको नवीनतम कडी हो ।
बङ्गलबाट बेग्लै स्वतन्त्र र प्रशासनिक व्यवस्थाको माग यस दिशामा गरिएका प्रयत्नहरुमा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारसँग र पछि आएर भारत सरकारसँग विभिन्न स्तरमा गरिएका मागहरु मुख्यतः १९०९ मा दार्जिलिङका जनताले गरेको बङ्गलादेशी बेग्ली प्रशासकीय व्यवस्थाको माग, १९९७ मा दार्जिलिङका लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरुले संयुक्त रूपले बङ्गालदेखि बेग्लै ‘विशेष स्थानीय सरकार’ को माग, १९२९ मा साइमन कमिसनको अगाडि पुनः त्यही प्रकारको माग, १९३० मा हिलमेन्स एसोसियसनका तर्फबाट बङ्गलादेशी बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासनिक एकाइ’ को माग, १९३४ मा पुनः त्यही प्रकारको माग, १९४३ मा अखिल भारतीय गोर्खा लिगको गठनपछि दार्जिलिङ र जलपाइगुडीलाई आसपास मिलाउने विकल्पको रूपमा दार्जिलिङ आसपासका क्षेत्रहरुलाई मिलाएर पूर्वोत्तर बेग्लै प्रान्तको निर्माण गर्ने माग, १९४७ मा अङ्ग्रेज गएपछि १९४९ मा कुच विहार, जलपाइगुडी, सिक्किम र दार्जिलिङका नेताहरुले संयुक्त बैठक गरेर उत्तराखण्ड प्रदेश सङ्घको गठन गरेर उक्त क्षेत्रहरुलाई मिलाएर एउटा प्रान्तको निर्माणका लागि माग, अप्रैल १९८० मा प्रान्तीय परिषदद्वारा गोर्खाल्यान्डको माग, जुलाई १९८० मा गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको गठनपछि पुनः गोर्खाल्यान्डको मागमा जोड, १९८१ मा गोर्खा लिगद्वारा पृथक राज्यको माग, मे १९४७ मा काङ्ग्रेस आईको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पृथक राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग उल्लेखनीय छन् ।
दार्जिलिङका जनताको सङ्घर्षको त्यो मुख्य धारा बाहेक त्यहाँ बङ्गाल अन्तर्गत प्रादेशिक स्वायत्त शासनको मागको दिशामा गरिएका प्रयत्नहरुमा १९४७ मा भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा ‘वैधानिक जिल्ला काउन्सिल’ को माग, १९५७ मा काङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट र गोर्खा लीगका प्रतिनिधिहरुद्वारा प्रादेशिक स्वायत्त शासनको माग, १९६४ मा काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ कमिटीद्वारा त्यहाँको स्वशासित प्रशासकीय व्यवस्थाका लागि पहलकदमी गर्न आफ्नो प्रादेशिक समितिसँग माग र त्यसपछि प्रादेशिक कमिटीद्वारा त्यस सम्बन्धी रूपरेखा बनाएर तयार पारेको प्रस्ताव, १९८१ मा सी.पी.एम. का सांसदद्वारा लोक सभामा निकटवर्ती नेपाली भाषी क्षेत्रहरुलाई मिलाएर स्वशासित प्रदेश गठनका लागि राखेको प्रस्तावहरु उल्लेखनीय छन् ।
वास्तविकता यो हो कि दार्जिलिङका जनताको बङ्गालबाट अलग हुने इच्छा वास्तवमा उनीहरुको विशिष्ट प्रकारको भौगोलिक, जातीय, संस्कृति, भाषागत विशेषताहरु र परम्पराको परिणाम हो । उनीहरुको त्यस प्रकारको माग कुनै क्षेत्र वा जाति, बङ्गालीप्रतिको द्वैष, शत्रुता वा घृणाको उपज होइन, तर बरु सत्य के हो भने त्यहाँका जनताको त्यस प्रकारको इच्छालाई जबर्जस्ती त्यसबाट जातीय द्वैष, शत्रुता र घृणा बढेर जाने सम्भावना हुन्छ । त्यो बढ्दै गई पनि रहेको छ । त्यसको एक मात्र सही समाधान के हो ? त्यो कुरा १९८६ मा काङ्ग्रेस (आई) को दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा उल्लेखित यो भनाइबाट स्पष्ट हुन्छ ः “उनीहरुको आफ्नो अलग राज्य ..... नै एक मात्र समाधान हो ।”
अङ्ग्रेजको साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै दार्जिलिङ पर्वतीय प्रदेशलाई जबर्जस्तीपूर्वक बङ्गालमा मिलाइएको थियो । वास्तवमा त्यो बेला पुरै बङ्गाल (आजको बङ्गलादेश सहित), बिहार, उडिसा र युपीको केही भाग सहित बङ्गालमा थियो । अल इन्डिया गोर्खा लीगले १९५२ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जवाहर लाल नेहरूलाई पठाएको एउटा स्मृतिपत्रमा बताइए अनुसार “ऐतिहासिक दृष्टिकोणले भन्ने हो भने दार्जिलिङको जिल्ला कहिल्यै बङ्गालको अङ्ग थिएन” र बङ्गालका कुनै राजाको “ती क्षेत्रमा शासन” थिएन । १९१७ मा तत्कालीन ब्रिटिस सरकारलाई दार्जिलिङका जनताले पठाएको स्मृतिपत्रमा (पनि) त्यहाँको लेप्चा, भुटिया र नेपालीहरु भौगोलिक, जातीय, ऐतिहासिक र भाषागत रूपमा “बङ्गालका बाँकी जनताबाट पुरै नै बेग्लै संसारमा” रहेको कुरा बताएको छ । माथि पहिले नै उल्लेखित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीको १९४७ को स्मृतिपत्रमा पनि यो भनिएको छ ः “भारतीय कम्युनिस्ट  पार्टीको यो मत छ कि दार्जिलिङ जिल्ला गोर्खालीहरुको हो र यो उनीहरुको होमल्यान्ड हो ।” त्यो प्रस्तावमा नेपाल र सिक्किमका नेपालीहरु सहित दार्जिलिङका नेपालीहरुको “समान भाषा, संस्कृति र समान ऐतिहासिक परम्परा” भएको कुराको चर्चा गर्दै उनीहरुको खास राष्ट्रियता भएको कुरा स्वीकार गरिएको छ । १९८६ को दार्जिलिङको काङ्ग्रेसको जिल्ला कमिटीको प्रस्तावमा पनि त्यो पर्वतीय प्रदेशको बेग्लै प्रकारको “भौगोलिक अवस्था” तथा त्यहाँका जनताको “साझा प्रशासकीय यन्त्र” अव्यावहारिक भएको कुरा बताइएको छ । १८८६ मा काङ्ग्रेस (आई) को दार्जिलिङ कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा दार्जिलिङको जनताको बेग्लै राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था, स्वभाव, परम्परा र त्यो प्रदेशको बेग्लै भौगोलिक स्थिति आदि भएको कुरा उल्लेख गर्दै त्यहाँको जनताको बेग्लै “खास चरित्र पहिचान” भएको बताएको छ । त्यो पृष्ठभूमिमा दार्जिलिङलाई बङ्गालमा बाँधेर राख्ने भारत सरकार र पश्चिम बङ्गालको “माक्र्सवादी” सरकारको नीतिले त्यहाँको वस्तुस्थिति र जन भावनासित मेल खान्न । वास्तवमा त्यसरी उनीहरुले ब्रिटिस साम्राज्यवादको नीतिलाई नै अगाडि बढाउने काम गरी रहेका छन् ।
पश्चिम बङ्गालको सरकारद्वारा प्रकाशित “श्वेतपत्र” मा गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनलाई “भारतको राष्ट्रियता खलबलाउन र विदेशी स्वार्थहरुद्वारा शोषणका लागि जालको अङ्ग” बताइएको छ । त्यसका पछाडि कुनै “अदृष्य हात” ले काम गरेको आशङ्का व्यक्त गरिएको छ । उनीहरुले त्यो आन्दोलनलाई “अराष्ट्रिय”, “पृथकतावादी” र “विदेशद्वारा प्रेरित” भनेर विरोध गरी रहेका छन् । दार्जिलिङको पृथक् राज्यको मागलाई “अराष्ट्रिय”, “पृथकतावादी” र “विदेशद्वारा पे्रेरित” प्रमाणित गर्नका लागि उनीहरुले सुभाष घिसिङले विदेशी  सरकार र संयुक्त राष्ट्र सङ्घलाई पठाएका पत्र र उनका कतिपय भाषणहरुमा उल्लेखित कुराहरुलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन् । पश्चिम बङ्गालद्वारा प्रकाशित “श्वेतपत्र” मा यहाँसम्म भनिएको छ ः “उनको (सुभाष घिसिङको) भाषणको “मुख्य जोड” गोर्खाल्यान्डको स्वतन्त्र “राज्यको निर्माण” मा त्यसलाई “नेपालको अङ्ग” बनाउनमा नै रहेको छ । मैले अहिले यहाँ सुभाष घिसिङका ती पत्र वा भाषणमा उल्लेखित कुराहरुबारे वा जी.एन.एल.एफ. को राजनैतिक चरित्रबारे कुनै चर्चा गर्न चाहन्न । ती बेग्लै छलफलका विषय हुन् । यो लेखमा मेरो मुख्य जोड वस्तुगत रूपमा दार्जिलिङको आन्दोलनको विश्लेषणमा नै रहने छ । कुनै आन्दोलनको सही स्वरूपलाई बुझ्नका लागि त्यसको वस्तुगत पक्षको अध्ययनले नै निर्णयात्मक महŒव राख्दछ । कुनै पनि आन्दोलनसित कतिपय राजनीतिक पक्षहरु जोडिएका हुन्छन् र तिनीहरुको चरित्र र भूमिका बेग्ला बेग्लै प्रकारको हुन सक्छ र त्यस आधारमा बेग्ला बेग्लै राजनीतिक पक्षको बेग्ला बेग्लै प्रकारले समर्थन, विरोध वा भण्डाफोर गर्ने काम गर्नु पर्दछ र गरिन्छ पनि । तर कुनै पनि राजनीतिक पक्षप्रतिको नीति निर्धारण र कुनै आन्दोलनप्रतिको नीति निर्धारण सधैँ एउटै कुरा हुन्न र हामीले तिनीहरुका बीचमा अन्तर गर्ने गर्नु पर्दछ ।
सी.पी.एम. ले जी.एन.एल.एफ. का नेताहरुका पत्र र भाषणमा उल्लेखित कतिपय कुराहरुको आधारमा त्यो राजनीतिक सङ्गठन वा नेताहरुको मात्र होइन, दार्जिलिङको पृथक राज्यको मागको आन्दोलनलाई पनि “पृथकतावादी” र “अराष्ट्रिय” घोषित गर्ने प्रयत्न गरेको छ । त्यो अवस्थामा उनीहरुलाई यो प्रश्न सोध्नु अप्रासङ्गिक हुने छैन कि सुभाष घिसिङले आफ्ना पत्र वा भाषणमा त्यस प्रकारका कुराहरु, जसबारे उनीहरुले आपत्ति गरेका छन्, चर्चा नगरेको भए उनीहरुले पृथक राज्यको मागलाई समर्थन गर्दथे ? स्पष्ट छ, गर्ने थिएनन् । त्यसरी उनीहरुको मुख्य विरोध, ती पत्र वा भाषणहरुमा उल्लेखित कुराहरुसित होइन, दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशमा बङ्गालदेखि बाहिर कुनै  पनि प्रकारको प्रशासकीय व्यवस्थासित नै रहेको छ । के कुनै प्रदेशले बङ्गालबाट अलग हुन चाहनु नै कुनै आन्दोलन पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय कुरा भएको प्रमाणित हुन्छ ? त्यसरी हेर्ने हो भने त भारतमा गत कालमा विभिन्न प्रगन्ना, जिल्ला वा राज्यहरुको पुनगर्ठनका लागि चलेका सबै सङ्घर्षहरु पृथकतावादी वा अराष्ट्रिय ठहर्ने छन् । वास्तवमा यो विषयलाई हेर्ने एकदम सङ्कीर्ण, क्षेत्रीय दृष्टिकोण हो ।
पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा प्रकाशित ‘श्वेतपत्र’ मा दार्जिलिङका मुख्य वासिन्दाहरु प्रारम्भदेखि नै मुख्यतः नेपालीहरुको भएको पनि स्वीकार गरिएको छ । त्यसमा “अफिसियल श्रोतहरु” का आधारमा स्वीकार गरिएको छ कि १९३५ मा पनि दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेश पुरैजसो जङ्गल थियो र त्यहाँको जनसङ्ख्या करिब सय मात्र थियो । त्यो “अफिसियल श्रोत” कहाँसम्म सत्य छ ? त्यो बेग्लै अध्ययन र अनुसन्धानको विषय हो, तैपनि उनीहरुको भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने त्यसपछि त्यो प्रदेशलाई आवाज गर्ने क्रममा त्यहाँको जनसङ्ख्या जसरी तीव्र गतिले बढेर गयो, त्यसमा मुख्य रूपले नेपाल र सिक्किमबाट आएका मानिसहरु नै थिएनन् । त्यसरी दार्जिलिङको पर्वतीय प्रदेशलाई सर्वप्रथम आवाज गर्ने र त्यहाँ बसोबास गर्ने बासिन्दाहरु स्वयं नेपाली नै भएको कुरालाई नै श्वेतपत्रले स्पष्ट शब्दमा स्वीकार गरेको छ । दार्जिलिङको त्यो पर्वतीय प्रदेशमा नेपालीहरु कहिलेदेखि बस्दै आएका हुन् ? त्यो कुरुालाई बेग्लै राखे पनि तत्काल पश्चिम बङ्गालको हिमाली प्रदेशमा नेपालीहरुको “बहुमत” भएको तथ्यलाई पश्चिम बङ्गालको त्यो श्वेतपत्रले स्वीकारेको छ । त्यसमा १९८४ को आम चुनावमा दार्जिलिङका ६४ प्रतिशत मतदाताहरुले मतदान गरेको कुराको उल्लेख गर्दै नेपाली भाषी जनताले चुनावमा भाग लिएको कुरा बताइएको छ । त्यो अवस्थामा दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनता भारतीय हुन् भन्ने कुरामा कुनै शङ्का रहन्न । सामान्य रूपमा दार्जिलिङ तथा नेपालका बीचमा आवागमनको क्रम चली रहेता पनि त्यसबाट दार्जिलिङका नेपाली भाषी जनताको मुख्य भाग भारतीय भएको कुरा प्रष्ट छ । भारतका विभिन्न भागहरुमा भारतीय जनताले पहिलेदेखि नै र अहिले पनि विभिन्न जिल्ला वा राज्यहरुको पुनर्गठनका लागि सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् र १९४७ पछि भारतमा कैयौँ पल्ट प्रशासकीय पुनर्गठन हुने गरेको छ । गोर्खाल्यान्ड आन्दोलन पनि त्यही प्रकारको आन्दोलन हो । त्यो अवस्थामा भारतीय जनताले भारतीय भूमिमा र भारतीय संविधान अन्तर्गत करिब तीन–चौथाइ शताब्दीदेखि अर्थात् १९०७ देखि चलाउँदै आएको आन्दोलनलाई अराष्ट्रिय”, “पृथकतावादी” र “विदेशद्वारा प्रेरित” बताउनु एकदम गलत कुरा हो । स्वयं काङ्ग्रेसको दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा पारित प्रस्तावमा पनि यो भनिएको छ ः “बेग्लै राज्य वा केन्द्र शासित राज्य दार्जिलिङका जनताको लामो समयदेखिको पुकार रहेको छ” र (त्यसपछि) दार्जिलिङका लागि पृथक् राज्य वा केन्द्र शासित प्रदेशको माग गरिएको छ । अनि के सी.पी.एम. ले त्यो सङ्गठन (काङ्ग्रेस) र उनीहरुको मागलाई पनि “अराष्ट्रिय”, “पृथकतावादी” वा “विदेशद्वारा प्रेरित” बताउँछ ।
जी.एन.एल.एफ. का नेताले नागरिकताको प्रश्न र “गोर्खाल्यान्ड” को मागको तुलनामा आर्थिक विकाससित सम्बन्धित मागहरुलाई गौण महŒव दिएको कुरामा आलोचना गरिन्छ । त्यो एकदम स्वाभाविक र उचित दुवै छ, जबकि भारतमा उनीहरुको कुन प्रकारको स्थिति हुन्छ ? उनीहरु कतिसम्म आफ्नो भूमिमा बस्न पाउने र कहिले उनीहरुलार्य आसाम, मणिपुर र मेघालयबाट झैँ निस्कासित गरिने हो ? (उनीहरु कुन बेला “राज्यविहीन” र “न भारतको न नेपालको हुनु पर्ने हो ?” यी कुरा नै स्पष्ट छैन । उनीहरुका लागि आर्थिक विकासको प्रश्नले भन्दा आफ्नो अस्तित्व, पहिचान र सुरक्षाको प्रश्न बढी महŒवपूर्ण हुन जान्छ र त्यही कारणले नागरिकता र “गोर्खाल्यान्ड” का आन्दोलनहरु उनीहरुका लागि सर्वोपरि महŒवका प्रश्नहरु बन्न जान्छन् ।

*अन्तर्राष्ट्रिय एकताका लागि नेपाली जनताको मञ्चद्वारा २ फरवरी १९८७ मा आयोजित “गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बारे” विषयक विचारगोष्ठीमा प्रस्तुत कार्यपत्र। उक्त कार्यपत्रका ‘क’ र ‘ख’ खण्डमा भारतस्थित प्रवासी नेपाली र भारतीय नेपालीका बेग्लाबेग्लै समस्या बारे चर्चा गरिएको छ । तेस्रो ‘ग’ खण्डमा मुख्य रुपले गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन बारे चर्चा गरिएको छ । त्यसका अहिले, अप्रसांगिक भएका कतिपय अंशहरुलाई सम्पादन गरेर यहाँ ‘ग’ खण्डलाई मात्र दिइएको छ – लेखक ।