मधेशवादीहरूको “भिटो”

–मोहन विक्रम सिंह

मधेशवादीहरूले धम्की दिएका छन् ः प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका माग पुरा नगरेसम्म उनीहरूले स्थानीय वा संसदीय चुनाव हुन दिने छैनन् । त्यसको अर्थ यो हो र हुने छ ः सीमाङ्कनको प्रश्नलाई उनीहरूले “भिटो” को रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । सीमाङ्कन मात्र होइन, उनीहरूका सबै मागहरू, जसमा संविधानमा संशोधनका मागहरू मुख्य छन्, पुरा नभएसम्म उनीहरू देशको राजनीतिलाई अगाडि बढ्न नदिन कस्सिएका देखिन्छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको भिटोको उद्देश्य के हो ? त्यसको परिणाम के हुने छ र त्यसले देशलाई कहाँ पुराउने छ ? ती प्रश्नहरूमाथि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।

सीमाङ्कनको प्रश्नलाई मधेशवादीहरूले त्यति धेरै महत्व दिनु र त्यसलाई एक प्रकारले निर्णयात्मक प्रश्नको रूपमा प्रस्तुत गर्नुका पछाडि भारतको विस्तारवादी रणनीतिले काम गरेको छ । भारतले पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईमा बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गराउन चाहन्छ । त्यसका पछाडि तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने र त्यसलाई भारतीय सङ्घमा मिलाउने उद्देश्यले काम गरेको छ । पहाड र तराईका भूभागहरूलाई मिलाएर प्रदेशहरूको निर्माण गर्दा प्रादेशिक प्रतिनिधि सभामा पहाडहरूबाट पनि प्रतिनिधिहरू चुनिएर आउने छन् । त्यो अवस्थामा मधेशवादीहरूलाई एकतर्फी रूपमा त्यो प्रदेशलाई नेपालबाट अलग वा स्वतन्त्र गराउने प्रस्ताव पारित गर्न पर्याप्त बहुमत प्राप्त नहुन सक्दछ । त्यसरी पहाडी भूभागहरूबाट अलग गराएर प्रदेशहरूको निर्माण उनीहरूका लागि निर्णयात्मक महत्वको प्रश्न भएको छ ।

तराईलाई नेपालबाट अलग गराउने योजना पुरै नेपाललाई सिक्किम बनाउने भारतीय रणनीतिको एउटा अङ्ग हो । एकपल्ट तराईलाई नेपालबाट अलग गराएपछि नेपालमाथि दबाब दिएर वा नाकाबन्दी लगाएर बाँकी नेपाललाई पनि भारतमा सामेल गराउन दबाब दिन सकिने छ । भारतको त्यस प्रकारको नाकाबन्दीको अवस्थामा चीनसितको व्यापार र पारवहन समस्या वा उत्तरी नाकाहरू खुल्दा भारतको नेपाल नीतिका लागि ठुलो बाधा बनेर उभिन सक्दछ । त्यसैले भारतको सुरुदेखि नै नेपालको चीनसित सम्बन्धको विस्तारमा बाधा हाल्ने प्रयत्न रहँदै आएको छ । तत्कालीन राजा महेन्द्रको कोदारी मार्गको निर्माणदेखि ओलीको चीनसित पारवहन सम्झौतासम्मलाई भारतले नेपालप्रतिको विस्तारवादी नीतिमा ठुलो अवरोधको रूपमा लिँदै आएको छ र तिनीहरूको विरोध गर्दै आएको छ । समग्रमा के भन्न सकिन्छ भने मधेशवादीहरूको पहाडी भूभागबाट अलग गरेर तराईका भूभागहरूका मात्र बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गर्ने माग नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध छ । त्यो मागलाई पुरा गर्नु ठुलो राष्ट्रघात हुने छ । भारतले वर्तमान सरकारद्वारा त्यो उद्देश्य पुरा गर्ने प्रयत्न गर्ने छ र त्यसका लागि भारतीय विस्तारवादले वर्तमान गठबन्धन सरकारको गठन गराएको हो ।

केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको बेलामा उनको भव्य स्वागत भयो । तरपछि संयुक्त विज्ञप्तीसम्म जारी नगरिकन भारतले उनलाई फर्काई दिएको थियो । ओली भारतीय दबाबमा आएर कुनै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न तयार नभएकाले नै भारतले उनीप्रति त्यस प्रकारको व्यवहार गरेको थियो । त्यो कुरा त्यहीँसम्म सीमित रहेको थिएन । भारतका अगाडि आत्मसमर्पण गर्न तयार नभएकाले अन्तमा भारतले ओली सरकारलाई विघटन पनि गरायो । यदि प्रचण्डले पनि ओलीले जस्तो नेपालको राष्ट्रियतामा कुनै सम्झौता नगर्ने अडान लिएमा उनीप्रति पनि भारतले ओलीसित जस्तो व्यवहार गर्ने छ । अहिले मधेशवादी र भारतले समेत प्रचण्डमाथि यो दबाब दिई रहेका छन्, उनले भारत भ्रमणभन्दा पहिले नै मधेशवादीहरूका मागहरू पुरा गर्न ठोस कदम उठाउन् अर्थात् मधेशवादीहरूका मागहरू पुरा गर्न संविधान संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरुन् वा भारत भ्रमणको बेलामा त्यस प्रकारको सम्झौताहरू गरुन् । त्यही सन्दर्भमा हामीले प्रचण्डले मोदीलाई पठाएको ३ बुँदे पत्रलाई बुझ्नु पर्दछ ।

तिन बुँदे पत्रमा सर्वप्रथम संविधानमा संशोधनको बुँदालाई राखिएको छ । प्रथमता नेपालको संविधानमा संशोधनको प्रश्न एउटा विदेशी शक्तिसित छलफलका विषय बनाउनु नै गलत हो । त्यो पत्रले भारतले चाहे जस्तो संविधानमा संशोधन गर्न नेपाल तयार छ भनेर त्यसलाई (भारतलाई) आस्वस्त पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । प्रचण्ड र देउवा दुवैलाई थाहा छ, संविधानमा संशोधनको प्रश्न मधेशवादीहरूले उठाई रहेको भए पनि वास्तवमा त्यो भारतीय चासोको विषय हो र भारतले भने जस्तो संविधानमा संशोधन नगर्दासम्म उनीहरूलाई भारतको समर्थन प्राप्त हुने छैन ।

मधेशवादीहरू वा भारतले नेपालको संविधानमा संशोधनका जुन कुराहरू उठाएका छन्, ती बाह्य र प्रकट रूपमा जति सामान्य देखिन्छन्, वास्तवमा ती त्यति सामान्य छैनन् । तिनीहरू रणनीतिक रूपमा नेपालको संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउने उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन । भारतको पहिलो उद्देश्य हो ः तराईलाई नेपालबाट अलग गराएर भारतमा सामेल गराउने । भारतले आफ्नो विस्तारवादी उद्देश्य पुरा गर्न खालि एउटै योजना अन्तर्गत मात्र काम गर्दैन । त्यसले एकैसाथ कैयौँ योजनाहरू अन्तर्गत काम गर्दछ । त्यस कारण पहाडी भूभागहरूबाट अलग तराईका बेग्लै प्रदेशहरूको निर्माण गरेर तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन प्रयत्न गर्नुका साथै संसदमा बहुमत गराएर, त्यसलाई आफ्नो अनुकूलको सरकारको निर्माण गराएर पुरै नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजना अन्तर्गत पनि त्यसले काम गरी रहेको छ । सिक्किमको संविधान सभाले बहुमतद्वारा सिक्किमलाई भारतीय सङ्घमा सामेल हुने निर्णय गरेको थियो । त्यो उदाहरणबाट पनि भारतको नेपालको संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउनुको पछाडि कुन उद्देश्य छ ? बुझ्न गाह्रो पर्दैन ।

भारतले संविधानमा जुन संशोधनहरू गराउन खोजेको छ, त्यसको उद्देश्य संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउनु र उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउनु नै हो । जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरूको निर्धारण गर्ने, नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउने, अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिक सरह राजनीतिक अधिकार प्रदान गर्ने जस्ता संशोधनहरू त्यही उद्देश्यद्वारा निर्देशित छन् । अहिलेको संविधानले भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्धारित गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सामान्यतः त्यही अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन हो र भारतमा पनि त्यही प्रचलन छ । तर नेपालमा हिमाल र पहाडमाभन्दा तराईको जनसङ्ख्या बाक्लो भएकाले तराईको जनसङ्ख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्रहरू बनाएर संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत गराउने उद्देश्यले नै उनीहरूले जनसङ्ख्याको आधारमा मात्र निर्वाचन गराउने कुरामा जोड दिई रहेका छन् । अहिले पनि तराईमा ५१ प्रतिशत जनसङ्ख्या छ । त्यही आधारमा उनीहरूले संसदका ५१ प्रतिशत सिटहरू तराईका हुनु पर्ने माग गरी रहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा वा भारतमा भए जस्तो भूगोल र जनसङ्ख्या दुवैलाई आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्रहरू गराउने हो भने तराईमा बहुमत निर्वाचन क्ष्ँेत्रहरू बनाउने उनीहरूको उद्देश्य पुरा हुने छैन । किनभने पहाड र हिमालको क्षेत्रफल तराईकोभन्दा कैयौँ गुणा बढी छ ।

मधेशवादी र भारतले नेपालको नागरिकता नीतिलाई खुकुलो बनाउन लगातार जोड दिनुका पछाडिको उद्देश्य भारतीयहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा नेपालको नागरिक बनाउने हो, जसको उद्देश्य पुनः संसदमा बहुमत गराउनु हो । तर उक्त दुवै तरिकाद्वारा तराईका प्रदेशहरूमा वा नेपालको संसदमा मधेशवादीहरूको बहुमत भएपछि पनि नेपालको अहिलेको संविधान अनुसार अङ्गीकृत नागरिकहरू तराईका प्रदेशहरूमा मुख्यमन्त्री वा देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, प्रधान सेनापति आदि बन्न सक्ने छैनन् । अधिकतर मधेशवादी नेताहरू भारतबाट आएका अङ्गीकृत नागरिकहरू हुन् । उनीहरूलाई सत्तामा पुर्‍याउन नै भारतले अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशज नागरिक सरह राजनीतिक अधिकार हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा जोड दिई रहेको छ । यहाँ यो उल्लेखनीय छ कि अङ्गीकृत नागरिक भएकाले स्वयं सोनिया गान्धी भारतमा प्रधानमन्त्री बन्न सकेकी थिइनन् । उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुराको भारतीय जनता पार्टीले नै सबैभन्दा कडा विरोध गरेको थियो । अहिले त्यही पार्टीले नेपालमा अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई त्यस प्रकारको अधिकार दिलाउन जोड दिँदै छ ।

उक्त सबै संशोधनहरू नेपाली जनताका माग होइनन् र तिनीहरू नेपालको राष्ट्रियताका पक्षमा पनि छैनन् । त्यस कारण ती संशोधनहरू पारित गराउने प्रयत्न गर्नु राष्ट्रघात नै हुने छ । भारतीय विस्तारवाद र त्यसको पृष्ठपोषणमा मधेशवादीहरूले त्यस प्रकारको संशोधनहरू पारित गराउने कुरामा जोड दिई रहेका छन् । ती मागहरू पुरा नहुँदासम्म संविधानको कार्यान्वयन वा कुनै चुनाव हुन नदिने कुरा गरेका छन् । मधेशवादीहरूले पैदा गरेका बाधाहरू फुकाउन उनीहरूले प्रस्तुत गरे अनुसार संविधानमा संशोधन गर्दै जानु पर्ने छ । वर्तमान सरकार त्यही दिशामा उन्मुख ता छैन ? त्यो काम नगरे त्यसलाई भारतको समर्थन प्राप्त गर्नु सम्भव हुने छैन । गरेमा त्यो आत्मसमर्पण र राष्ट्रघातको बाटो हुने छ । तर सही बाटो त्यस प्रकारको आत्मसमर्पण र राष्ट्रघात होइन । मधेशवादीहरूले पैदा गरेका बाधाहरूको दृढता र कुशलतापूर्वक सामना गर्दै संविधानको कार्यान्वयन र स्थानीय चुनाव समेतलाई सम्पन्न गर्दै जानु पर्ने छ । त्यसका विपरीत सरकारले मधेशवादीहरूले निर्धारित गरेको ‘रोडम्याप’ अनुसार नै आफ्नो नीति र कार्यक्रम निर्धारित गर्दै जाने हो भने देश कहाँ पुग्ने छ ? के अन्तमा देशको अस्तित्व पनि बाँकी रहने छ ? त्यसबारे सम्पूर्ण देशभक्त शक्ति र आम जनताको ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।

मिति ः २०७३ भाद्र १४ गते