लेख /अन्तर्वार्ता

भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमण आखिर के का लागि ?

– मोहनविक्रम सिंह
नेपालप्रतिका भारतीय नीतिहरू गतकालमा लगातार असफल हुँदै आएका छन् । १६ बुँदे सहमतिपछि नेपालको संविधानलाई निर्माण हुन नदिने, त्यसलाई जारी हुन नदिने, शुसिल कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउने, संविधानमा संशोधन गर्न नाकाबन्दी लगाउने, चीनसित सम्बन्ध विस्तार गर्न नदिने, चुनावमा ने.का.लाई विजयी बनाउने आदि भारतीय नीतिहरू एकपछि अर्को गर्दै असफल हुँदै आएका छन् । त्यस प्रकारका असफलताहरूको लामो सूची छ । तर त्यो क्रममा उनीहरूको एउटा उपलब्धी (?) अवश्य रहेको छ त्यो हो ः ओली सरकारलाई अपदस्थ गराउन उनीहरूलाई प्राप्त भएको सफलता । तर त्यो सफलतापछि पनि बन्दुक उल्टो पड्क्यो । प्रचण्ड ने.का.सितको गठबन्धनबाट अलग भए र उनले एमालेसित गठबन्धन जोडे । त्यसपछि भएको चुनावको परिणाम भारतीय शासक वर्गका लागि अर्को ठूलो धक्का थियो । त्यस प्रकारको पृष्ठभुमिमा नै भारतीय विदेशमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेकी छन् ।

बाकि अंश +

पार्टी अनुशासन ः एउटा सैद्धान्तिक प्रश्न

मोहनविक्रम सिंह
पार्टीभित्रका मतभेदहरूलाई वा पार्टीका स्वीकृत लाइनका विरुद्ध भिन्न मतहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बाहिर लैजाने कि नलैजाने ? सामान्यतः यो एउटा व्यवहारिक प्रश्न हो । त्यसका साथै यो एउटा गम्भीर सैद्धान्तिक प्रश्न पनि हो । त्यो प्रश्नमा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा लामो समयदेखि नै बहस चल्दै आएको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सले स्थापना गरेको प्रथम कम्युनिष्ट अन्तर्राष्ट्रियको कालमा पार्टीका सदस्यहरूलाई आफ्ना मतभेदहरूलाई अनियन्त्रित रूपले बाहिर लैजाने वा बेग्लाबेग्लै गु्रपहरू(फ्रयाक्सन) बनाउने समेत छुट थियो । त्यो प्रचलनलाई सामाजिक प्रजातन्त्रवादीहरूले अहिले पनि कायम राखेका छन् । तर लेनिनले त्यस प्रकारको प्रणालीमा आमूल परिवर्तन गरे र पार्टीभित्र कडा अनुशासन कायम राख्नुपर्ने प्रणाली विकसित गरे ।

बाकि अंश +

समाजवाद उन्मुख राज्यको निर्माणको प्रश्न

– मोहनविक्रम सिंह
नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्यको स्थापनाको कुरा गरेको छ । समाजवाद उन्मुख भन्नुको अर्थ समाजवादी होइन, त्यो दिशामा उन्मुख मात्र हो । ती दुवैका बीचमा आधारभूत अन्तर छ । अहिलेको देशको राजनीतिक र आर्थिक अवस्थामा समाजवादी व्यवस्थाको निर्माण सम्भव छैन । त्यसका लागि देशमा विद्यमान अर्धसामन्ती र अर्धऔपनिवेशिक अवस्थाको अन्त, क्रान्तिकारी जनसत्ताको निर्माण र उच्च रूपमा औद्योगिक विकास हुनुपर्ने आवश्यकता छ । ती उद्देश्यहरू लामो क्रान्तिकारी आन्दोलनद्वारा नै पूरा हुन सक्नेछन् र त्यसपछि नै समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना सम्भव हुनेछ ।

बाकि अंश +

सन्दर्भ कथित कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको

– मोहनविक्रम सिंह
नेपाली काङ्ग्रेसले आगामी चुनावका सन्दर्भमा कम्युनिष्ट शासन र कम्युनिष्ट अधिनायकवादको हल्ला निकै लगाइरहेको छ । त्यो प्रचारमा कति वास्तविकता छ ? त्यसबारे केही विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 
कम्युनिष्टहरूले समाजवादलाई आफ्नो दीर्घकालिन उद्देश्य बताउँछन् । त्यही प्रकारले पूँजीवादको विकासका दृष्टिकोणले पिछिडिएका वा औद्योगिकरण नभएका देशहरूमा कम्युनिष्टहरूले नयाँ जनवादी व्यवस्थालाई उद्देश्य बताउँछन् । साम्यवाद र समाजवाद हाम्रा दीर्घकालीन उद्देश्यहरू हुन् भने नयाँ जनवाद अहिलेको आधारभूत उद्देश्य हो । तैपनि जुन देशहरूमा तत्काल ती उद्देश्यहरू प्राप्त गर्नु सम्भव छैन, ती उद्देश्यहरूका लागि परिस्थिति र आधार तयार पार्न प्रयत्न गर्दै तत्कालका लागि कुनै देशको ठोस परिस्थिति अनुसार तात्कालिक कार्यनीति निर्धारण गरेर काम गर्नुपर्दछ ।

बाकि अंश +

वर्तमान राजनैतिक आवश्यकता र चुनावी तालमेलबीचको अन्तरसम्बन्ध

देशको विभिन्न राजनैतिक अवस्थामा हामीले बेग्ला–बेग्लै राजनैतिक शक्तिहरूसित कार्यगत एकता वा चुनावी तालमेल समेत गर्ने गरेका छौँ । हामीले एमाले वा माओवादी–केन्द्रसँग जुन चुनावी तालमेल गरेका छौँ, त्यसलाई पनि त्यही सन्दर्भमा हेर्नु र बुझ्नु पर्दछ । अहिलेको तालमेलको प्रधान पक्ष राजनैतिक हो । अहिलेको देशको विशिष्ट प्रकारको राजनैतिक स्थितिमा नै त्यस प्रकारको चुनावी तालमेल हुन गएको छ । तर हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने चुनाव वा चुनावी तालमेल हाम्रा प्रधान पक्षहरू होइनन् । अहिलेको प्रधान पक्ष्ँ जनआन्दोलन नै हो ।

बाकि अंश +

मधेशको समस्या र राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध

मधेशको समस्याबारे विचार गर्दा शुरुमा नै मधेशका आम जनता र मधेशवादीका बीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनीहरूको बीचको अन्तरलाई सही अर्थ, सन्दर्भ वा परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी भनेर हामीले त्यहाँका आम जनतालाई बुझ्दछौँ । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मधेश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यसलाई तराई भन्नु पर्दछ ? त्यसबारे मतैक्यता छैन । तर अहिले हामी त्यो विषयको छलफल पट्टि लाग्दैनौँ । मधेशी भन्ने तराईको एउटा खास समूदाय हो र त्यहाँ अरू पनि कैयौँ समुदायहरू बस्दछन्, जसमध्ये थारु समुदाय तराईमा प्राचीन कालदेखि बस्दै आएको एउटा जाति हो । त्यो बाहेक तराईमा पनि कैयौँ समुदाय, जाति, जनजाति आदि बस्ने गर्दछन् । तर ती सबैभन्दा बेग्लै मधेशवादीहरू हुन् ।

बाकि अंश +

प्रथम संविधान संशोधन विधयकको दुष्परिणाम ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा असन्तुलन

–मोहनविक्रम सिंह
हालसालै काठमाडौँमा भएको एउटा विचारगोष्ठीमा मेरो एउटा कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ः “उहाँले (एम.वी.ले) राष्ट्रियताका पक्षमा मैले आंशिक अडान लिएको कुरा लेख्नु भएको छ । तर मैले आंशिक होइन, पूरा अडान लिएको छु ।” 
मैले आफ्नो कार्यपत्रमा जुन कुरा लेखेको थिएँ त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा ओलीले ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । महाकाली सन्धि जस्तो पुरानो कुराको चर्चा गर्नेपट्टि म लाग्दिन र मैले खालि ताजा उदाहरणहरूको चर्चा गर्नेसम्म मात्र आफूलाई सीमित राख्ने छु ।

बाकि अंश +

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे*

–मोहन विक्रम सिंह
दार्जिलिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागहरुलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ ः प्रथम, ‘गोर्खास्थान’ को माग, द्वितीय, बङ्गाल अन्तर्गत ‘प्रादेशिक स्वायत्त शासन’ को माग, तृतीय, बङ्गालदेखि बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था’ को माग । पहिलो माग ‘गोर्खास्थन’ को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरुमा फुट परेकाले ती तीव वटैलाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा ‘गोर्खास्थान’ को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको कुरा बताइएको थियो ।

बाकि अंश +

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजयको राजनीतिक महत्व

मोहनविक्रम सिंह
स्थानीय निर्वाचनका दुई चरणका चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । समग्र रूपमा विचार गर्दा राजमोका त्यस प्रकारका उपलब्धिहरू सामान्य र सीमित छन्, तैपनि राजनीतिक दृष्टिकोणले तिनीहरूको तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि ठुलो महत्व छ । अन्य विभिन्न राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा जे जति विजय प्राप्त गरेका छन्, त्योभन्दा राजमोले प्राप्त गरेको विजयको कैयौँ गुणा बढी राजनीतिक महत्व छ ।

बाकि अंश +

महाअभियोग प्रकरण ः परिणाम के हुने छ ?

महाअभियोग प्रकरण ः परिणाम के हुने छ ?
 —मोहन विक्रम सिंह 
अहिले प्रधानन्यायधीश शुसिला कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । त्यो पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यो कुरा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन । तैपनि करिब एक महिनापछि स्वतः अवकाश हुने प्रधानन्यायधीस विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? त्यसका पछाडिको उद्देश्य उनको बाँकी रहेको छोटो कार्यकालमा सम्भावित फैसलाहरू रोक्नु नै थियो । कम से कम एक चौथाई सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी त्यो महाभियोगको प्रस्तावले उनको बाँकी रहेको कार्यकाललाई निलम्बनको अवस्थामा नै समाप्त गरिदिने छ । त्यसरी त्यो निलम्बन उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट जसलाई क्षति पुग्ने खतरा थियो, उनीहरूका लागि रक्षाकवच हुनेछ । निलम्बनको अवस्थामा नै उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले त्यसपछि संसदद्वारा त्यो प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूको महाअभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।

बाकि अंश +