लेख /अन्तर्वार्ता

स्थानीय निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमोर्चाको विजयको राजनीतिक महत्व

मोहनविक्रम सिंह
स्थानीय निर्वाचनका दुई चरणका चुनावहरू सम्पन्न भएका छन् । समग्र रूपमा विचार गर्दा राजमोका त्यस प्रकारका उपलब्धिहरू सामान्य र सीमित छन्, तैपनि राजनीतिक दृष्टिकोणले तिनीहरूको तात्कालिक रूपमा मात्र होइन, दीर्घकालीन रूपमा पनि ठुलो महत्व छ । अन्य विभिन्न राजनीतिक दल वा सङ्गठनहरूले देशव्यापी रूपमा जे जति विजय प्राप्त गरेका छन्, त्योभन्दा राजमोले प्राप्त गरेको विजयको कैयौँ गुणा बढी राजनीतिक महत्व छ ।

बाकि अंश +

महाअभियोग प्रकरण ः परिणाम के हुने छ ?

महाअभियोग प्रकरण ः परिणाम के हुने छ ?
 —मोहन विक्रम सिंह 
अहिले प्रधानन्यायधीश शुसिला कार्की विरुद्ध संसदमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ । त्यो पारित हुन नसक्ने कुरा छर्लङ्ग छ । त्यो कुरा त्यो प्रस्तावका प्रस्तावकहरूबाट पनि लुकेको छैन । तैपनि करिब एक महिनापछि स्वतः अवकाश हुने प्रधानन्यायधीस विरुद्ध प्रस्ताव दर्ता गराउनु पर्ने आवश्यकता किन पर्‍यो ? त्यसका पछाडिको उद्देश्य उनको बाँकी रहेको छोटो कार्यकालमा सम्भावित फैसलाहरू रोक्नु नै थियो । कम से कम एक चौथाई सांसदहरूले महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि उनी स्वतः निलम्बित हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यसरी त्यो महाभियोगको प्रस्तावले उनको बाँकी रहेको कार्यकाललाई निलम्बनको अवस्थामा नै समाप्त गरिदिने छ । त्यसरी त्यो निलम्बन उनका सम्भावित फैसलाहरूबाट जसलाई क्षति पुग्ने खतरा थियो, उनीहरूका लागि रक्षाकवच हुनेछ । निलम्बनको अवस्थामा नै उनको कार्यकाल समाप्त हुने भएकोले त्यसपछि संसदद्वारा त्यो प्रस्ताव पारित नभए पनि उनीहरूको महाअभियोगको प्रस्तावको उद्देश्य पूरा हुनेछ ।

बाकि अंश +

अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम र विश्व समाजवादी आन्दोलन

अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम र विश्व समाजवादी आन्दोलन
(२०७४ वैशाख ९ गते लेनिन जयन्तीको उपलक्ष्यमा आयोजित संयुक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेकपा(मसाल)का महामन्त्री का. मोहन विक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत अवधारणा–पत्र)

अहिले हामीले एक वर्षसम्म नै रूसको अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम मनाउँदै छौँ । त्यो शतवार्षिकी कार्यक्रमको सैद्धान्तिक, ऐतिहासिक र राजनीतिक दृष्टिकोणले पनि ठूलो महत्व छ । अक्टोबर क्रान्तिपछि नै रूसमा समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना भयो र विश्व समाजवादी व्यवस्थाको नै निर्माण भयो । माक्र्सले समाजवादी व्यवस्थाको जुन सैद्धान्तिक व्याख्या प्रस्तुत गरेका थिए, त्यसलाई लेनिन, स्तालिन र माओको नेतृत्वमा व्यवहारिक रूप दिने काम गरियो । 

बाकि अंश +

स्थानीय निर्वाचन र सिमाङ्कनको अन्तरसम्बन्ध

–मोहन विक्रम सिंह
अहिले सरकारले स्थानीय निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको छ । तर त्यो निर्वाचन हुने वा नहुने भन्ने कुरामा अझै पनि केही न केही अनिश्चितताको स्थिति छ । मधेशवादीहरूले उनीहरूका मागहरू पूरा नहुँदासम्म निर्वाचन हुन नदिने कुरा बताइरहेका छन् । सरकारले सिमाङ्कनको प्रश्नलाई छाडेर अन्य अर्थात् भाषा र नागरिकतासम्बन्धी विषयलाई चुनावभन्दा पहिले नै टुङ्गाउने कुरा पनि गरिरहेको छ । तर मधेशवादी दलले यो कुरामा जोड दिइरहेका छन् कि उनीहरूको मुख्य माग भनेको सिमाङ्कन नै हो । त्यो माग पूरा नहुँदासम्म अन्य मागहरू पूरा भए पनि उनीहरूलाई स्वीकार हुने छैन र स्थानीय निर्वाचन पनि हुन दिने छैनन् ।

बाकि अंश +

ट्रम्पको आप्रवासी नीतिले नेपाललाई दिएको चेतावनी

अमेरिकाका नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति ट्रम्पले जुन प्रकारको आप्रवासी नीति अपनाउने घोषणा गरेका छन्, त्यो नेपालका लागि पनि ठुलो चेतावनी हो । त्यसबाट शिक्षा लिएर नेपालले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा सुधारका लागि गम्भीर र योजनाबद्ध प्रकारले प्रयत्न गर्नु पर्ने आवश्यकता छ अन्यथा नेपालको अर्थतन्त्र मात्र होइन, भविष्य समेत अन्धकारमय हुने कुरा स्पष्ट छ ।

बाकि अंश +

तराईको समस्या ः मधेशवादीहरूलाई मात्र दोष दिनु सही हुने छैन

अहिले तराईमा गम्भीर स्थिति उत्पन्न भएको छ । तात्कालिक, उपरी र वाह्य रूपमा त्यसका लागि मधेशवादीहरू नै जिम्मेवार छन् । उनीहरूले निश्चित रूपले भारतीय विस्तारवादी योजना अनुसार प्रथम चरणमा तराईलाई नेपालबाट अलग गराउन तथा दीर्घकालिन रूपमा नेपाललाई दोस्रो सिक्किम बनाउन योजनावद्ध प्रकारले काम गरिरहेका छन् । अहिले उनीहरूले संविधानमा संशोधनको जुन कुरा उठाइरहेका छन्, त्यसको उद्देश्य पनि भारतीय विस्तारवादी रणनीतिको लागि मार्ग प्रसस्त गर्नु नै हो ।

बाकि अंश +

मधेशवादीहरूको “भिटो”

–मोहन विक्रम सिंह

मधेशवादीहरूले धम्की दिएका छन् ः प्रदेशहरूको सीमाङ्कनका माग पुरा नगरेसम्म उनीहरूले स्थानीय वा संसदीय चुनाव हुन दिने छैनन् । त्यसको अर्थ यो हो र हुने छ ः सीमाङ्कनको प्रश्नलाई उनीहरूले “भिटो” को रूपमा प्रयोग गर्न चाहन्छन् । सीमाङ्कन मात्र होइन, उनीहरूका सबै मागहरू, जसमा संविधानमा संशोधनका मागहरू मुख्य छन्, पुरा नभएसम्म उनीहरू देशको राजनीतिलाई अगाडि बढ्न नदिन कस्सिएका देखिन्छन् । उनीहरूको त्यस प्रकारको भिटोको उद्देश्य के हो ? त्यसको परिणाम के हुने छ र त्यसले देशलाई कहाँ पुराउने छ ? ती प्रश्नहरूमाथि हाम्रो ध्यान जानु पर्ने आवश्यकता छ ।

बाकि अंश +

शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनाको समस्या

शासकीय स्वरूप र राज्यको पुनर्संरचनाका राजनैतिक विषयहरू अहिले देशका लागि नै गम्भीर समस्याहरू बनेका छन् । पहिलो संविधान सभाको ४ वर्षको कार्यकालमा ती विषयहरूमा कुनै सहमति वा निर्णय हुन सकेन । अहिले पनि प्रमुख राजनैतिक शक्तिहरूका बीचमा बारम्बार भएका बैठकहरूमा पनि ती प्रश्नहरूमा कुनै सहमति हुन सकेको छैन । त्यो अवस्थामा दोस्रो संविधान सभाको कार्यकालमा पनि ती विषयहरूमा कुनै सहमति वा निर्णय हुन नसक्ने र त्यससम्बन्धी मतभेदहरूका कारणले नै संविधान सभाको अन्त हुने त होइन ? यो गम्भीर प्रश्न हो । त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा यो हो, उक्त विषयहरूमा भएका मतभेदहरूलाई कसरी टुङ्गाउने ?

बाकि अंश +

अहिलेको राजनीतिक स्थितिका लागि राजनीतिक शक्तिहरू कसरी जिम्मेवार छन् ?

२००७ सालको राजनैतिक परिवर्तनपछि ६ दशकभन्दा बढीको लामो समय बितिसकेको छ । २००७ सालको अन्तरिम संविधानमा नै संविधानसभाको चुनावको व्यवस्था गरिएको थियो र २ वर्षमा नै संविधानसभाको चुनाव गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो चुनाव ५७ वर्षपछि २०६४ मा मात्र हुन सक्यो । त्यसले २ वर्षमा संविधान बनाउने कुरा भएको थियो । तर ४ वर्षसम्म संविधान बन्न सकेन र अन्तमा संविधान नबनाइकन त्यसको विघटन भयो । २००७ सालमा देशमा संसदीय व्यवस्था कायम भएको भएपनि अहिलेसम्म त्यसलाई संस्थागत गर्ने काम हुन सकेको छैन । २०१७, २०६१ मा २ पल्ट देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र कायम भएका थिए । २००७ सालपछि ३० वर्षसम्म देशमा निरङ्कुश राजतन्त्र कायम भयो

बाकि अंश +

जातिवादी र क्षेत्रीयतावादी होइन, लोकतान्त्रिक संविधान

अहिले संविधान सभाका अगाडि संविधानको निर्माणको गम्भीर जिम्मेवारी छ । पहिलो संविधान सभाको संविधानको निर्माण नगरिकन विघटन भयो । अहिले पनि राजनैतिक दलहरूको गतिविधिमाथि विचार गर्दा मुख्यतः उनीहरूले संविधानको निर्माणमाभन्दा दलीय स्वार्थ, व्यक्तिगत महत्वाकाङ्क्षा वा गुटबन्दीलाई बढी प्राथमिकता र त्यस आधारमा नै उनीहरूका बीचमा विवाद र कतिपय अवस्थामा सिद्धान्तहीन र अराजनैतिक प्रकारका झगडाहरू पनि चल्ने गरेको कुरामाथि विचार गर्दा दोस्रो संविधान सभाको पनि पहिलो संविधान सभाको जस्तै गती हुने त होइन ? त्यो सम्भावनालाई पनि पूरै अस्वीकार गर्न सकिन्न । त्यो अवस्थामा दोस्रो संविधान सभा पहिलो संविधान सभा जस्तै संविधानको निर्माण

बाकि अंश +