सामयिक संकलन

राष्ट्रिय जनमोर्चालाई जिताउन

नेकपा (मसाल) ले राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवारहरूलाई जिताउन देशव्यापी रूपमा मतदान गर्न जनतासित अपिल गर्दछ । राजमोले जुन नीतिहरू अपनाउँदै आएको छ, आफ्ना नीतिहरूका पक्ष्ँमा जसरी सधै स्पष्ट र दृढ रहँदै आएको छ, त्यसको जुन प्रकारको भूमिका र स्वच्छ छवि रहँदै आएको छ, ती सबै कुराहरूमाथि विचार गर्दा त्यो पार्टी ठूलो राजनैतिक शक्तिका रूपमा संविधान सभामा पुग्यो भने अहिलेको अन्यौल र अनिश्चयताको स्थितिमा राजनैतिक निकास, लोकतान्त्रिक संविधानको निर्माण, गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने, राष्ट्रियताको रक्षा, देशको सर्वाङ्गिण विकास तथा जनताका प्रगतिशील र न्यायपूर्ण मागहरू समेत पूरा गर्नका लागि महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्ने कुरामाथि हामीलाई विश्वास छ ।

बाकि अंश +

निर्दलीय सरकारको विरोध गरौं, संविधानसभाको निर्वाचन सुनिश्चित गर्न संघर्ष गरौं ।

१. अहिलेको देशको राजनीतिक परिस्थितिमा ने.क.पा. (मसाल) ले ५ वटा राजनीतिक आवश्यकतामा विशेष रुपले जोड दिन्छ ः

पहिलो, वर्तमान निर्दलीय सरकारका विरुद्धसंघर्ष ।

दोस्रो, संविधानसभाको चुनावलाई सुनिश्चित गर्न संघर्ष र त्यसमा सहभागिता ।

तेस्रो, राष्ट्रियताको रक्षाका लागि संघर्ष ।

चौथो, संघीयताका विरुद्ध संघर्ष ।

पाँचौ, चुनावको तयारी र आवश्यकतानुसार चुनावी तालमेल वा समझदारी ।

बाकि अंश +

२०६९ चैत्र ४ र ५ गते बसेको ने.क.पा. (मसाल)को पी.वी.को बैठकद्वारा पारित

संविधानको निर्माण नगरिकन संविधानसभाको विघटनपछि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको निर्माण सबैभन्दा उपयुक्त निकास थियो । प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरु त्यो कार्य पूरा गर्न असफल भए । अन्तमा तात्कालिक रुपमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाउने कार्य भयो । त्यो कार्यबाट, एकातिर, २०६२�६३ को आन्दोलनका उपलब्धि र बहुदलीय व्यवस्था, गणतन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय तथा, अर्कातिर, देशको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता समेतबारे गम्भीर आघात पुगेको छ । त्यसैले अहिले पनि दलीय आधारमा नै सरकारको गठन हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अडान कायम छ । कतिपय पक्षहरुले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशले प्रधानन्यायधीशको पदबाट राजिनामा दिएको अवस्थामा उनलाई वा उनको नेतृत्वको

बाकि अंश +

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को २०६९ असोज १९ र २० मा सम्पन्न राष्ट्रिय भेलामा महामन्त्री का. मोहनविक्रम सिंहद्वारा प्रस्तुत तथा पारित

ने.क.पा. (मसाल)को केन्द्रीय समितिको बैठक संविधानसभाको विघटनपछि तुरून्त २०६९ जेष्ठ २४ गतेदेखि २७ गतेसम्म सम्पन्न भएको थियो । त्यो बैठकले तात्कालिक राजनीतिक परिस्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपछि २०६९�०२�२८ मा के.स.द्वारा जारी गरिएको वक्तव्यमा त्यो राजनीतिक प्रस्तावमा स्वीकृत नीतिहरू माथि प्रकाश हाल्दै भनिएको छ ः संविधानसभाको विघटनपछि �सबैभन्दा सही विकल्प संविधानसभाको चुनाव नै हुन्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको ठहर छ । ..... संविधानसभाको निर्वाचन सही भए पनि संविधानसभाको विघटनपछि वर्तमान सरकार कामचलाउ सरकार मात्र भएकाले त्यसलाई चुनावको मिति घोषणा गर्ने वा त्यसलाई सम्पन्न गर्ने संवैधानिक अधिकार छैन ।.

बाकि अंश +

खस जाति सम्बन्धी प्रस्ताव

खस जाति बारे देशमा गम्भीर प्रकारको विवाद उठेको छ । त्यसैले त्यसबारे आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गर्नका लागि ने.क.पा. (मसाल)ले निम्नलिखित प्रस्ताव पारित गरेर त्यस सम्बन्धी आफ्नो नीति स्पष्ट गर्ने प्रयत्न गरेको छ । खस जाति विश्वको नै एउटा प्राचीन र प्रागऐतिहासिक जाति हो । उनीहरु मूल रुपमा मध्यएशियाका वासिन्दाहरु थिए । उनीहरुको मूल वासस्थान यूरोप र एशिया महादेशको सीमामा रहेको ककेसस पर्वत मालाको क्षेत्र वा आधुनिक टर्की, इरान र रुसको आसपासको भूभाग हो । प्राचीन कालमा उनीहरुको वेविलोन, मेसोपोटामिया आदि स्थानहरुमा उपस्थिति रहेको पाइन्छ । कतिपय वैज्ञानिकहरुले गरेको डी.एन.ए. परीक्षण अनुसार नेपालका खस र इरानका वासिन्दाहरुका बीचमा रगत सम्बन्ध भएको पनि पाइएको छ ।

बाकि अंश +

संविधानसभाको विघटनपछि उत्पन्न देशको राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण

२०६९ साल जेष्ठ १४ गतेको मध्य रातमा संविधानको निर्माण नभइकन संविधानसभाको विघटन नेपालको राजनीतिक इतिहासको नै अत्यन्त ठूलो दुर्भाग्यपूर्ण राजनीतिक दुर्घटना हो । त्यो दुर्घटना, एकातिर, प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुका कैयौं गलत नीति, भूमिका वा कार्य प्रणालीहरुको परिणाम हो भने, अर्कातिर, आउने दिनहरुमा त्यसको परिणाम स्वरुप कैयौं राजनीतिक दुष्परिणामहरु हुने सम्भावना छ । त्यससित जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष यो हो कि जुन कारणहरुको परिणामस्वरुप संविधानसभाको विघटन भयो, ती कारणहरुको भविष्यमा पनि लामो समयसम्म निरन्तरता रहने छ र तिनीहरुको परिणामस्वरुप देशको राजनीतिमा अरु गम्भीर प्रकारका दुष्परिणामहरु हुने सम्भावना छ ।

बाकि अंश +

तात्कालिक राजनीतिक प्रस्ताव

यो तात्कालिक राजनीतिक प्रस्तावका सन्दर्भमा हामीले सर्वप्रथम एउटा कुरा स्पष्ट गर्न चाहन्छौं।। आज देशको राजनीतिक अवस्था अत्यन्त तरल छ। प्रत्येक दिन देशको राजनीतिले कुन दिशा र मोड लिने हो? भन्न सकिन्न। देशको राजनीतिमा हुने नयाँ राजनीतिक परिवर्तन अनुसार यो भेलामा प्रस्तुत वा पारित राजनीतिक प्रस्ताव पुरानो बन्ने र देशको राजनीतिक परिस्थितिलाई पुनः नयाँ प्रकारले विश्लेषण गर्नुपर्ने र नीति निर्धारित गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई अस्वीकार गर्न सकिन्न। खास गरेर २०६७ जेष्ठ १४ भित्र संविधानको निर्माण हुन सक्नेछ वा छैन? माओवादीहरूको आफ्नो नेतृत्वमा सरकारको माग वा जेष्ठ १४ गतेसम्म संविधान नबनेमा कुन प्रकारको परिस्थिति उत्पन्न हुनेछ?

बाकि अंश +

आन्दोलन, तर आखिर केका लागि

माओवादीहरुले देशव्यापीरुपमा आन्दोलनको साचालन गर्ने घोषणा गरेका छन् र प्रारम्भ पनि गरेका छन् । उनीहरुको आन्दोलनले जुनसुकै उद्देश्य घोषणा गरेको भए पनि अन्तमा त्यसका के परिणाम हुनेछन् अहिले नै निश्चित रुपले भन्नु सम्भव हुनेछैन । तर त्यसको एउटा परिणाम अवस्यम्भावी जस्तो नै देखिन्छ ः संविधानको निर्माणको कार्य हुनसक्ने छैन । त्यसबाट सबैभन्दा ठूलो मद्दत प्रतिगमनलाई नै पुग्नेछ । त्यसरी माओवादीहरुको उद्देश्य र अभिप्राय जे भएपनि त्यो आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएमा त्यसबाट मुख्य लाभ प्रतिगमनलाई नै पुग्ने छ ।

बाकि अंश +

जेष्ठ १४ गते संविधान बनेन भने....

जेष्ठ १४ गते संविधान बनेन भने  त्यसबारे सर्वप्रथम यो प्रश्नमाथि विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ :  त्यो कसको कारणले हुनेछ र त्यसका लागि को जिम्मेवार हुनेछ? कुरालाई सीधा र स्पष्ट रुपले प्रस्तुत गर्ने हो भने जेष्ठ १४ गते संविधान बनेन भने त्यो माओवादीहरुका कारणले नै हुनेछ। कुरा स्पष्ट छ, उनीहरुले भनिरहेका छन् :  उनीहरुको नेतृत्वमा सरकार नबने संविधान पनि बन्ने छैन। 

बाकि अंश +

देशको विखण्डनको राजनीति

आज देशको विखण्डनको राजनीति अत्यन्त खतरनाक रुपमा अगाडि बढिरहेको छ । देशमा राष्ट्रिय विखण्डनको राजनीतिमा माओवादी र मधेशवादी दलहरु नै अगि्रम पंक्तिमा छन् । तर यो कुरा सामान्य र प्रकट रुपमा नै सत्य हो । त्यसको राष्ट्रिय विखण्डनको स्रोत त्योभन्दा टाढा कतै छ र त्यो स्रोत भारतीय विस्तारवाद हो । त्यसले भारतमा बि्रटिश शासनको अन्त देखि नै नेपालमा आफ्नो प्रभूत्व कायम गर्ने नीति अपनाउँदै आएको छ । 

बाकि अंश +