बक्तब्यसबै

2017-09-14
यो वास्तविकताप्रति नेकपा (मसाल) को गम्भीर ध्यान गएको छ कि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता अहिले एउटा तमाशा बनेको छ र निर्वाचन आयोग सरकारका अगाडि लाचार र निरीह बनेको छ । निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिताको स्वयं सत्तापक्षद्वारा नै लगातार उल्लङ्घन भई रहेको छ । स्वयं निर्वाचन आयोगले जारी गरेको विज्ञप्ती अनुसार मन्त्री मण्डलको विस्तार आचार संहिताको उल्लङ्घन हो । तर स्वयं निर्वाचन आयुक्तको भनाइ अनुसार उनी प्रधानमन्त्रीका विरुद्ध कुनै कारवाही गर्न असमर्थ छन् । त्यसले स्थितिको चरम प्रकारको गम्भीरतालाई बताउँछ । छिट्टै नै संसदीय र प्रादेशिक चुनाव हुन थालिरहेको पृष्ठभूमिमा आचार संहिताबारे देखिएको त्यस प्रकारको अवस्थामा निर्वाचन निस्पक्ष ढङ्गले हुने कुरामा व्यापक आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।

बाँकी...

2017-08-12
डा. गोविन्द के.सी.को अनसनका कारणले बिग्रदै गइरहेको उहाँको स्वास्थ्यप्रति ने.क.पा. (मसाल)ले गम्भीर चिन्ता प्रकट गर्दै उहाँका मागहरू शीघ्र पूरा गर्न र उहाँको जीवन रक्षाको लागि तत्परता देखाउन सरकारसित माग गर्दछ ।
डा. के.सी.को अनसन आज वास्तवमा एउटा राष्ट्रिय समस्या भएको छ । डा. के.सी.का मागहरू स्वास्थ्य क्षेत्रसित सम्बन्धित भए पनि त्यस प्रकारका समस्याहरू राष्ट्रिय जीवन र प्रशासनका सबै क्षेत्रहरूमा छन् । त्यस प्रकारको पृष्ठभूमिमा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन वा डा. के.सी.का मागहरूले जुन प्रकारका समस्याहरूको समाधानका लागि प्रयत्न गरेका छन्, त्यस प्रकारको प्रयत्न सबैतिर हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।

बाँकी...

2017-07-23
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मसाल)को पाँचौ राष्ट्रिय भेला यही २०७४ श्रावण ४ र ५ गते सम्पन्न भयो । त्यो भेलाले स्थानीय निर्वाचनको मूल्याङ्कनसम्बन्धी प्रस्ताव तथा अक्टोबर क्रान्तिको शतवार्षिकी कार्यक्रम र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरणको प्रस्ताव पारित गरेको छ । त्यो भेलाले पार्टीका विभिन्न सङ्गठनात्मक कार्यहरू र आगामी कार्यक्रमसम्बन्धी कैयौँ महत्वपूर्ण निर्णयहरू पनि गरेको छ । त्यो भेलाको सिलसिलामा केन्द्रीय समिति र पी.वी.का बैठकहरू श्रावण ७ गतेसम्म चलेका थिए ।

बाँकी...

लेख /अन्तर्वार्तासबै

मधेशको समस्या र राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध

मधेशको समस्याबारे विचार गर्दा शुरुमा नै मधेशका आम जनता र मधेशवादीका बीचको अन्तरबारे स्पष्ट हुनुपर्ने र तिनीहरूको बीचको अन्तरलाई सही अर्थ, सन्दर्भ वा परिप्रेक्षमा बुझ्नु पर्ने आवश्यकता छ । मधेशी भनेर हामीले त्यहाँका आम जनतालाई बुझ्दछौँ । तराईको सम्पूर्ण क्षेत्रलाई मधेश भन्न मिल्छ कि मिल्दैन वा त्यसलाई तराई भन्नु पर्दछ ? त्यसबारे मतैक्यता छैन । तर अहिले हामी त्यो विषयको छलफल पट्टि लाग्दैनौँ । मधेशी भन्ने तराईको एउटा खास समूदाय हो र त्यहाँ अरू पनि कैयौँ समुदायहरू बस्दछन्, जसमध्ये थारु समुदाय तराईमा प्राचीन कालदेखि बस्दै आएको एउटा जाति हो । त्यो बाहेक तराईमा पनि कैयौँ समुदाय, जाति, जनजाति आदि बस्ने गर्दछन् । तर ती सबैभन्दा बेग्लै मधेशवादीहरू हुन् ।

बाँकी...

प्रथम संविधान संशोधन विधयकको दुष्परिणाम ः निर्वाचन क्षेत्रको निर्धारणमा असन्तुलन

–मोहनविक्रम सिंह
हालसालै काठमाडौँमा भएको एउटा विचारगोष्ठीमा मेरो एउटा कार्यपत्रमा टिप्पणी गर्दै केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए ः “उहाँले (एम.वी.ले) राष्ट्रियताका पक्षमा मैले आंशिक अडान लिएको कुरा लेख्नु भएको छ । तर मैले आंशिक होइन, पूरा अडान लिएको छु ।” 
मैले आफ्नो कार्यपत्रमा जुन कुरा लेखेको थिएँ त्यो वास्तविकतामाथि आधारित छ । राष्ट्रियताको प्रश्नमा ओलीले ढुलमुल र सम्झौतापरस्त नीतिहरू अपनाउने गरेका कैयौँ उदाहरणहरू छन् । महाकाली सन्धि जस्तो पुरानो कुराको चर्चा गर्नेपट्टि म लाग्दिन र मैले खालि ताजा उदाहरणहरूको चर्चा गर्नेसम्म मात्र आफूलाई सीमित राख्ने छु ।

बाँकी...

गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनबारे*

–मोहन विक्रम सिंह
दार्जिलिङको पर्वतीय भागको शासन व्यवस्थाबारे गत कालमा गरिएका मागहरुलाई तीन मुख्य भागमा बाँड्न सकिन्छ ः प्रथम, ‘गोर्खास्थान’ को माग, द्वितीय, बङ्गाल अन्तर्गत ‘प्रादेशिक स्वायत्त शासन’ को माग, तृतीय, बङ्गालदेखि बेग्लै ‘स्वतन्त्र प्रशासकीय व्यवस्था’ को माग । पहिलो माग ‘गोर्खास्थन’ को माग अविभाजित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको थियो । १९४७ मा त्यसको दार्जिलिङ, सिक्किम र नेपालको एउटै भाषा, संस्कृति र ऐतिहासिक परम्परा भएकाले, एउटै राष्ट्रियता भएकाले र ब्रिटिस साम्राज्यवादी नीतिको परिणामस्वरूप नै तिनीहरुमा फुट परेकाले ती तीव वटैलाई एउटैमा मिलाएर आत्मनिर्णयको आधारमा ‘गोर्खास्थान’ को निर्माण भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीको नीति भएको कुरा बताइएको थियो ।

बाँकी...

सामयिक संकलनसबै

नेकपा (मसाल) को २०७० साल मंसिर २० देखि २४ गतेसम्म बसेको केन्द्रीय समितिको वैठकद्वारा पारित

संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएको छ । हाम्रो पार्टीले प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा बनेको निर्दलीय सरकारको विरोध गरेको थियो । तर त्यो विरोधका बावजुद सरकारले सम्पन्न गर्ने संविधान सभाको चुनावलाई समर्थन गर्ने तथा सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । अन्तमा संविधान सभाको चुनाव सम्पन्न भएकोमा हाम्रो पार्टीले प्रसन्नता प्रकट गर्दछ । संविधान सभाको चुनावका लागि नेपाली जनताले ६ दशकभन्दा बढी समयदेखि आवाज उठाउँदै र सङ्घर्ष गर्दै आएका छन् । त्यसैगरी लगातार संविधान सभाको पक्षमा सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी नेकपा (मसाल) मात्र हो । देशका विभिन्न राजनैतिक शक्तिहरू, जस्तो कि एमाओवादी, एमाले,

बाँकी...